पुणे: पुणे महापालिकेने हडपसरमधील रामटेकडी येथे प्रस्तावित केलेल्या ७५ टन क्षमतेच्या नवीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला जोरदार विरोध सुरु झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे पदाधिकारी आणि स्थानिक माजी नगरसेवक योगेश ससाणे यांनी या प्रकल्पाच्या विरोधात तीव्र भूमिका घेतली असून, हा प्रकल्प रहिवाशांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप करत रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
या प्रकल्पाच्या विरोधात माजी नगरसेवक योगेश ससाणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, नेते बंडू गायकवाड, नीलेश मगर यांनी पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांची भेट घेऊन प्रकल्प स्थगित करण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांनी आयुक्तांना सविस्तर निवेदन सादर करत स्थानिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची सविस्तर माहिती दिली.
महापालिकेने रामटेकडी येथे जुन्या फर्निचर, गाद्या, चिंध्या, उशा आदी कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा प्रकल्प खासगी संस्थेला १५ वर्षांसाठी देण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे ६६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रस्ताव महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या कार्यकाळात स्थायी समितीच्या शेवटच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता.
स्थानिक नागरिक व नेत्यांनी या प्रकल्पाविरोधात आरोग्यधोका असल्याची गंभीर भूमिका मांडली आहे. “हडपसर, मुंढवा, उरुळी देवाची, हांडेवाडी रस्ता, आणि हडपसर औद्योगिक वसाहतीमध्ये आधीच महापालिकेचे कचरा प्रकल्प कार्यरत आहेत. त्यामुळे या भागातील पाच लाखांहून अधिक नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आहे. नवीन प्रकल्पामुळे प्रदूषण आणि दुर्गंधी आणखी वाढणार असून, हा निर्णय स्थानिकांवर अन्याय करणारा आहे,” असे ससाणे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
स्थानिक नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेने कोणतेही जमीन संपादन न करता तातडीने हा प्रकल्प मंजूर केला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची योजना व अंमलबजावणी प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “जर हा प्रकल्प त्वरित रद्द करण्यात आला नाही, तर नागरिकांसह रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. स्थानिक जनतेच्या आरोग्याशी तडजोड केली जाणार नाही.”
शहराच्या वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येसोबत कचरा व्यवस्थापन ही नक्कीच महत्त्वाची बाब आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी करताना स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि पर्यावरणाचा विचार करणे तितकेच गरजेचे आहे. प्रशासनाने या प्रकल्पावर पुन्हा एकदा सखोल विचार करून संवादातून योग्य तो तोडगा काढावा, हीच अपेक्षा.
