सातबारा दुरुस्ती करताना 85 वर्षांपेक्षा आधिकचा विलंब याबाबत विचार न करता अनियमितता केल्याने मुळशीचे (पुणे जिल्हा) तहसीलदार रणजीत भोसले यांना निलंबित करत शासनाने दणका दिला आहे. 16 जून रोजी शासनाचे अवर सचिव प्रविण पाटील यांनी त्यांच्या निलंबनाचा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.
मुळशीचे तहसीलदार यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कायदा 1966 चे कलम 149,150 व 155 चांगलेच भोवले आहे. एका सातबारावर “दि टाटा पॉवर कंपनी लि.” या कंपनीचे नाव कमी करुन “श्री. धोंडू गोपाल ढोरे यांचे नाव दाखल करण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याविषयी तहसीलदार भोसले यांनी मालकी हक्कामध्ये नाव दाखल करण्याचा आदेश केला होता.
दरम्यान, प्रस्तुत प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या रिट याचिकान्वये न्यायालयाने तहसीलदार यांनी पारित केलेला आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे तहसीलदार मुळशी यांनी पारित केलेल्या निर्णयाची अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे स्तरावर चौकशी करण्यात आली. अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांनी मुळशीचे तहसीलदार भोसले यांचेकडून अनियमितता झाल्याचा अहवाल शासनास सादर केला होता.
अशाप्रकारे शासकीय कर्तव्य पार पाडताना गुणवत्ता व औचित्य न ठेवल्याने कर्तव्यात कसूरी करुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ चे उल्लंघन केले असल्याने तहसीलदार रणजित भोसले यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ मधील तरतुदी अन्वये विभागीय चौकशीची कारवाई करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ च्या नियम ४ (१) (अ) अन्वये मुळशीचे तहसीलदार रणजित भोसले यांना शासन सेवेतून निलंबित केले आहे.
