मुंबई: राज्यातील एसटी स्थानकांवरील महिलांसह लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग प्रवाशांसाठी असलेल्या सुविधा अत्यंत असमाधानकारक आहेत, असा गंभीर निष्कर्ष शिवसेना महिला आघाडीच्या अहवालातून समोर आला आहे. पुण्यातील स्वारगेट एसटी स्थानकात यावर्षी बसमध्ये घडलेल्या महिलेवरील बलात्काराच्या घटनेनंतर या अहवालाची तयारी करण्यात आली.
शिवसेनेच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे व उपनेत्या शीतल म्हात्रे यांनी फेब्रुवारी ५ ते मार्च ५ या कालावधीत २० जिल्ह्यांतील ८७ एसटी स्थानकांची अचानक पाहणी केली. या अहवालात विविध पायाभूत सुविधांचा अभाव स्पष्ट करण्यात आला आहे.या अहवालात अनेक महत्वाचे निष्कर्ष समोर आले आहेत. अनेक ठिकाणी स्वच्छ व कार्यरत महिला शौचालयांचा अभाव आहे. स्तनपान करणाऱ्या महिलांसाठी ‘हिरकणी रूम’ची सुविधेचा अभाव आहे. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित विश्रांतीगृह किंवा ऑफिस सुविधा नाही. लैंगिक छळाविरोधी अंतर्गत समित्यांचा अभाव आहे. महिलांच्या हक्कांविषयी जागरूकतेचे फलकही लावलेले नाहीत. दिव्यांग प्रवाशांसाठी रॅम्प व रेलिंगचा अभाव. अनेक ठिकाणी स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. रात्री अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पोलीस गस्त कमी व सीसीटीव्ही कव्हरेज अपुरे आहेत.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, “CSR निधीच्या माध्यमातून इंधन पुरवठादारांच्या सहकार्याने लवकरच नवे टॉयलेट उभारण्याचे टेंडर काढण्यात येणार आहे. अहवालाचे सविस्तर परीक्षण करून योग्य उपाययोजना केली जाईल.” तसेच, “CSR निधीच्या माध्यमातून इंधन पुरवठादारांकडून सहकार्य घेऊन राज्यातील प्रत्येक एसटी स्थानकावर ई-टॉयलेट्स उभारले जातील.”
ई-टॉयलेट म्हणजे काय?
ई-टॉयलेट्स म्हणजे स्वयंचलित (automatic) सार्वजनिक शौचालयं असून त्यात सेन्सरद्वारे फ्लशिंग, सेल्फ-क्लिनिंग व्यवस्था, आणि वापरानंतर स्वच्छतेची हमी असते. त्यांचा वापर सुटसुटीत, सुरक्षित आणि स्वच्छ असतो, विशेषतः महिला आणि वृद्धांसाठी हे शौचालय उपयुक्त असते. या सर्व अभावांच्या आणि अस्वच्छतेच्या संदर्भात शिवसेना महिला आघाडीने तातडीने पावले उचलण्याची सरकारकडे मागणी केली आहे
