पुणे: महाराष्ट्रात सध्या शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी पुण्यात पुन्हा एकदा सरकार आपला ‘शब्द’ पाळेल आणि योग्य वेळी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही दिली.
शेतकरी कर्जमाफी आणि सरकारच्या भूमिकेवर मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात आयोजित जागतिक योग दिनाच्या कार्यक्रमात सहभाग घेतल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर बोलताना सरकार आपला कोणताही शब्द फिरवणार नाही, असे स्पष्ट केले. योग्य वेळी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी उपोषण केले होते. त्यावेळी सरकारने १५ दिवसांच्या आत एक समिती नेमून अहवाल सादर केला जाईल आणि त्यानंतर कर्जमाफीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते.
आळंदीतील कत्तलखान्याच्या आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय
आळंदीच्या विकास आराखड्यात एका कत्तलखान्यासाठी आरक्षण दाखवण्यात आल्याच्या वृत्तावरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले. “वारी ही महाराष्ट्राची प्राचीन परंपरा आहे. विठ्ठल दर्शनासाठी लाखो वारकरी पायी चालत येतात,” असे सांगत त्यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला.
“कुठल्याही परिस्थितीत आळंदीत कत्तलखाना करताच येणार नाही. त्यामुळे ते आरक्षण वगळण्याचे आदेश मी स्वतः दिलेले आहेत,” असे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यांनी सर्वांना आश्वासन दिले की, कोणत्याही परिस्थितीत आळंदीमध्ये अशा प्रकारचा कत्तलखाना करू दिला जाणार नाही.
पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. विद्यापीठाने जागतिक क्रमवारीत भरारी घेतली असून, प्राध्यापक भरतीसाठी शिक्षण विभागाकडून आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आहेत. लवकरच विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी आणि प्र. कुलगुरू डॉ. पराग काळकर उपस्थित होते.
