पुणे: पुणे लोकसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने गेल्या दहा महिन्यांत काहीच का हालचाली केल्या नाही, खासदारांच्या निधनानंतर एवढ्या महिने जागा रिक्त ठेवणे अ योग्य असून लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णायाविरोधात निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता कमीच आहे.
दरम्यान बुधवारी पुणे लोकसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने 10 महिन्यांमध्ये कोणतीही का हालचाली केल्या नाही, एखाद्या खासदारांच्या निधनानंतर इतके महिने जागा रिक्त ठेवणे अयोग्य असून लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्या, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या अद्याप पोटनिवडणूक अद्याप झाली नाही. त्याबाबत मुंबई हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच झापले होते.
पुणे लोकसभा मतदार संघाचे भाजपचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर आणि चंद्रपूर लोकसभा मतदार संघाचे काँग्रेस खासदार बाळू धानोरकर यांच्या निधनानंतर या दोन्ही मतदारसंघाच्या जागा रिक्त झाल्या होत्या. त्यानंतर काही महिन्यांमध्ये दोन्ही मतदार संघात पोटनिवडणूक लागण्याची शक्यता होती. पण जवळपास दहा महिन्यानंतरही निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणुकीची कुठलीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे या दोन्हीही जागा येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत रिक्त राहण्याची शक्यता होती. पण, आज मुंबई हायकोर्टाने पुण्याची पोटनिवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले. खासदार गिरीश बापट यांचे 29 मार्च रोजी निधन तर बाळू धानोरकर यांचं 30 मे रोजी निधन झाले होते. 17 व्या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून 2024 ला संपत आहे.
