पुणे : पुणे शहरासह पिंपरी चिंचवडमध्ये ओला, उबर, स्विगी, झोमॅटो, पोर्टर, अर्बन कंपनी यासारख्या मोबाईल अॅपसाठी काम करणारे कामगार बुधवारी एक दिवसाचा बंद पाळणार आहेत. कंपन्यांकडून होणारी कामगारांची पिळवणूक थांबण्यासाठी राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील गिग कामगार नोंदणी आणि कल्याणकारी कायदा लागू करावा, यासाठी हा बंद पाळण्यात येणार आहे. या बंदमुळे ओला, उबेरच्या माध्यमातून चालणाऱ्या कार, टू व्हीलरवरुन होणारी स्विगी आणि झोमॅटोची डिलिव्हरी पुण्यासह पिंपरी चिंचवडमध्ये बंद राहणार आहे. इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट या संघटनेतर्फे या बंदचे आयोजन करण्यात आलं आहे.
कॅब चालकांच्या प्रमुख मागण्या :
1) रिक्षा टॅक्सी मीटरप्रमाणेच कॅबचे मूळ दरही निश्चित केले जावेत, त्यासाठी खटुआ समितीची शिफारस मान्य करावी
2) सामान्य कॅब चालकांना एव्हरेस्ट फ्लीट इत्यादी कंपन्यांनी दैनंदिन व्यवसायात अडथळा निर्माण करु नये.
4) ट्रिप दरम्यान ड्रायव्हर्सना भेडसावणाऱ्या कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रभावी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन सपोर्ट सिस्टम/यंत्रणा तयार केल्या पाहिजेत.
5) आयडी ब्लॉक करणे किंवा कोणत्याही वाहनचालकाला दंड आकारण्यासारखी कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी प्रवाशांच्या तक्रारीची चौकशी करावी
6) पिक-अप चार्जेस, वेटिंग चार्जेस, पॅसेंजर कॅन्सलेशन चार्जेस, नाईट चार्जेस पूर्वीप्रमाणेच असावेत.
रिक्षाचालकांच्या प्रमुख मागण्या:
1) प्लॅटफॉर्म फी ताबडतोब थांबवावी आणि मीटरप्रमाणे वेटिंग फी भरावी.
2) अॅप्सवर रिक्षांपेक्षा कॅब स्वस्त झाल्यामुळे रिक्षा परवडत नाही. यावर उपाय करावा.
फूड डिलीव्हरी बॉयच्या प्रमुख मागण्या:
1) ऑर्डरचे दर सर्वांसाठी एकसारखे असावे, सध्याच्या दरात किमान 50% ने वाढ करावी
२) फूड डिलीव्हरी करणार्यांच्या समस्या सोडवण्याची यंत्रणा असावी.
3) फोनवर दाखवलेले अंतर आणि प्रत्यक्ष अंतर यामध्ये कोणताही फरक नसावा.
4) आयडी ब्लॉक करणे किंवा कोणत्याही डिलिव्हरी बॉयवर दंड ठोठावण्यासारखी कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी, ग्राहकाच्या तक्रारीची पडताळणी केली पाहिजे. जर हा हॉटेलचा दोष असेल तर फूड डिलिव्हरी करणार्या व्यक्तीला दोष देऊ नये. खोटी कारणे देऊन आयडी ब्लॉक करू नये.
5) प्रतिदिन किमान वेतन मिळण्याची सोय असावी.
जिल्हाधिकारी कार्यलयात निवेदन देणार
हे सर्व कर्मचारी आपले प्रश्न मांडण्यासाठी आणि निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाणार आहे. सगळे कर्मचारी या निवेदनामार्फत आपल्या मागण्या मांडणार आहे आणि मागण्या पूर्ण करण्याची विनंती करणार आहे.
