मुंबई: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली असून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या 2024-25 या कार्यकाळासाठी विविध समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातून दौंडचे आमदार राहुल कुल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या समित्यांची नियुक्ती ही मुख्यमंत्री फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि भाजप विधिमंडळ मुख्य प्रतोद रणधीर सावरकर यांच्या संमतीने करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार, सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या अध्यक्षपदावर पुणे जिल्ह्यातून दौंडचे आमदार राहुल कुल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यातून ग्रामीण भागातील भाजपचे एकमेव कुल हे आमदार आहेत तसेच मागील मंत्रिमंडळात त्यांना संधी मिळता मिळता राहिली होती.
विधिमंडळाच्या इतर समित्यांमध्ये पंचायत राज समितीच्या अध्यक्षपदावर रावसाहेब दानवे यांचे पुत्र संतोष दानवे यांची वर्णी लागली आहे. आश्वासन समितीच्या अध्यक्ष पदावर रवी राणा यांची, तर अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या अध्यक्ष पदी नारायण कुचे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.अनुसूचित जमाती कल्याण समितीवर राजेश पाडवी, तर महिला हक्क व कल्याण समितीवर मोनिका राजळे या अध्यक्ष राहणार आहे.
इतर मागासवर्गीय कल्याण समितीवर किसन कथोरे, मराठी भाषा समिती पदावर अतुल भातखळकर, विशेष हक्क समितीवर राम कदम, धर्मादाय खाजगी रुग्णालय तपास समितीवर श्रीम. नमिता मुंदडा, आणि आमदार निवास व्यवस्था समितीच्या अध्यक्ष पदावर सचिन कल्याणशेट्टी हे अध्यक्ष म्हणून कारभार पाहणार आहे.
सार्वजनिक उपक्रम समितीचे कार्य
लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या चौथ्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांचे अहवाल आणि लेखे तपासते तसेच सार्वजनिक उपक्रमांवरील भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांचे अहवाल, असतील तर, तपासणे .
सार्वजनिक उपक्रमांच्या स्वायत्तता आणि कार्यक्षमतेच्या संदर्भात, सार्वजनिक उपक्रमांचे व्यवहार सुदृढ व्यावसायिक तत्त्वांनुसार आणि विवेकपूर्ण व्यावसायिक पद्धतींनुसार व्यवस्थापित केले जात आहेत की नाही याची तपासणी करते.
दरम्यान, शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस अजित पवार गटाच्या कोट्यातील समित्यांचे वाटप अद्याप झाले नाही. तर मंत्रिपद हुकलेल्या भाजप आमदारांचे समितीच्या मार्फत राजकीय पुनर्वसन केले गेल्याची चर्चा आहे.
