पुणे, ता.२२ : आठवडे व दैनंदिन बाजारातील मक्ता वसुलीचा ठेका देताना ग्रामपंचायतीच्या ‘कारभाऱ्यांनी’ ग्रामपंचायतीचे कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडविल्याचे चौकशी अहवालातच सिद्ध झाले. त्यामुळे हवेली तालुक्यातील सर्वात मोठ्या व जिल्ह्यात सर्वात ‘नमुनेबाज कारभार’ म्हणून कायमच चर्चेत असणाऱ्या उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीवर बरखास्तीची टांगती तलवार कायम आहे.
उरुळी कांचनचे माजी उपसरपंच सुनिल सुभाष कांचन यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा परीषदेला निर्देश दिल्याने जिल्हा परीषद बरखास्तीचा निर्णय घेण्याची शक्यता बळावली आहे. उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीच्या ‘कारभाऱ्यांनी’ २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांसाठीचा आठवडे व दैनंदिन बाजारातील मक्ता वसुलीचा ठेका नियमबाह्य पद्धतीने दिला. त्यामुळे ग्रामपंचायतीला कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फटका बसल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या चौकशी समितीने वर्षभरापूर्वीच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना दिला होता.
मात्र, या अहवालावर कार्यवाही होत नसल्याने उरुळी कांचनचे माजी उपसरपंच सुनिल सुभाष कांचन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सुनावणीपासून पुढील चार आठवड्यांमध्ये उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीवर कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेला दिल्या होत्या. त्याची मुदत पुढील आठवड्यात संपण्याच्या मार्गावर असल्याने जिल्हा परिषदेच्या निर्णयाकडे उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीचे कारभारी व ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. .
महाराष्ट्र जलजीवन योजनेच्या माध्यमातून मंजुर झालेल्या ८९ कोटी रुपये खर्चाच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या साठवणूक तलावातील सुमारे तीन कोटी मुरुम चोरीवरुन उरुळी कांचन ग्रामपंचायत मागील महिनाभरापासून राज्यभरात चर्चेत आली होती. हे थांबत नाही तोच आता गावातीलच आठवडे व दैनंदिन बाजारातील मक्ता वसुलीचा ठेका नियमबाह्य पद्धतीने देऊन ग्रामपंचायतीला कोट्यवधी रुपयांना गंडविल्याचे पुढे आले आहे.
आठवडे व दैनंदिन बाजारातील मक्ता वसुलीचा ठेका देताना कारभाऱ्यांनी तब्बल १ कोटी ९५ लाख २ हजार ५१० रुपयांचे ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न बुडवल्याचे जिल्हा परिषदेच्या चौकशी अहवालात पुढे आले आहे. यामुळे उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीचा कारभार व कारभारी यांच्याबाबतच्या चर्चेला तालुक्यातच नव्हे तर संपूर्ण जिल्हातच उधाण आले आहे.
‘कारभाऱ्यांना’ ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची भरभक्कम साथ; माजी उपसरपंचांचा आरोप
याबाबत अधिक माहिती देताना माजी उपसरपंच व तक्रारकर्ते सुनिल सुभाष कांचन म्हणाले, ‘उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान ‘कारभाऱ्यांनी’ २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांसाठीचा आठवडे व दैनंदिन बाजारातील मक्ता वसुलीचा ठेका नियमबाह्य पद्धतीने दिला. त्यामुळे ग्रामपंचायतीला तीन वर्षांसाठी मिळून दोन कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या आधारे जिल्हा परिषदेच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत ही बाब समोर आली आहे.
‘कारभाऱ्यांना’ ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची भरभक्कम साथ असल्यानेच कारभारी ग्रामपंचायतीला आर्थिक चुना लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चौकशी अहवालात दोषी आढळूनही ग्रामपंचायतीवर कायदेशीर कारवाई होत नसल्याने कारवाईसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. यात न्यायालयाने तीन आठवड्यापूर्वीच जिल्हा परिषदेला उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीवर कारवाई करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत पुढील आठवड्यात संपणार आहे.
चौकशी अहवालात ठेवण्यात आलेला ठपका?
उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीने २४ मे २०२२ रोजी मासिक सभेत मंजूर केलेली प्रक्रिया ही यापूर्वी मासिक सभा म्हणजे २३ मे २०२२ च्या सभेच्या इतिवृत्तात ठेवली नाही. सरपंच, उपसरपंच व सदस्य मंडळाने मंजूर केलेली लिलाव प्रक्रिया ग्रामविकास अधिकारी यांच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करुन नियमबाह्य मंजूर केली आहे. दैनंदिन व आठवडे बाजार लिलाव प्रक्रिया करताना करवसुली, पावतीपुस्तके छापली नसणे, नियम अटी डावलणे, नियंत्रणाची जबाबदारी असणारी नोंदवही नसणे, लिलावाची बोली कमी करुन प्रक्रिया पूर्ण करणे असे नियमबाह्य पद्धतीने कामकाज केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
‘अपना काम बनता, भाड में जाए जनता’
उरळी कांचन ग्रामपंचायतीचे राजकीय समीकरण पाहता ‘अपना काम बनता, भाड में जाए जनता’ या म्हणीला साजेसे काम कारभाऱ्यांनी आठवडे व दैनंदिन बाजारातील मक्ता वसुलीचा ठेका देताना केल्याचे दिसून आले आहे. २०१७-१८ मध्ये ग्रामपंचायतीने ही लिलाव प्रक्रिया ४६ लाख ८० हजार रुपयांमध्ये केली होती. तर २०२२-२३ या वर्षासाठी १८ लाख ३२ हजार इतक्या कमी फरकाने केली.
याशिवाय, २०१८-१९ मध्ये ही ५ कोटी १४ लाख ८० हजार रुपयांमध्ये केली होती. २०२३-२४ मध्ये २० लाख १५ हजार २०० इतकी केली. तर २०१९-२० मध्ये ५६ लाख ६२ हजार ८०० रुपयांमध्ये केलेली प्रक्रिया ३४ लाख ४६ हजार ८० इतक्या कमी दरात करुन ३३ टक्के फरकाने लिलाव कमी केला. या लिलावामुळे ग्रामपंचायतीचे तीन वर्षांमध्ये १ कोटी ९५ लाख इतके उत्पन्न बुडाल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.
