Backward Class Commission : पुणे : मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता ४०० कोटी रुपये देण्याची मागणी राज्य मागासवर्ग आयोग राज्य सरकारकडे करणार आहे. यापूर्वीही सरकारने आयोगाला निधी देण्यात हात आखडता घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. इतर मागास वर्ग (ओबीसी), मराठा, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) अशा सर्व प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक असणारी गुणांकन पत्रिका एकसमान असावी, असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला.
राज्य मागासवर्ग आयोगाची गुरुवारी महत्त्वाची बैठक पुण्यात पार पडली. एका समाजाचे सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी काही संवैधानिक तत्त्वे आहेत. त्यानुसार सामाजिक मूल्यांकन करताना नोकरी आणि शिक्षण यांचा परिणाम आर्थिक प्रगतीवर होतो. हे डोळय़ासमोर ठेवून निकष अंतिम केले जातील. सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी राज्य सरकारकडे केली जाणार आहे.
गुणांकन पत्रिका बनवण्याचे ९० टक्के काम पूर्ण
गुणांकन पत्रिका बनवण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यातील ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून, १० टक्के काम बाकी आहे. गुणांकन पत्रिका तयार झाल्यानंतर निकष तयार होतील. दरम्यान, आयोगाकडून राज्य सरकारकडे विविध कामांसाठी ४०० कोटी रुपयांची मागणी केली जाणार आहे, असेही आयोगाच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
मागणी ५०० कोटींची, मिळाले पाच कोटी
ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारकडे ५०० कोटींची मागणी केली होती. पण तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने फक्त पाच कोटी रुपये दिले होते.
