शब्दांकन – राजेंद्र उर्फ बापूसाहेब काळभोर (अध्यक्ष – पुणे जिल्हा, प्रिंट व डिजिटल मिडिया पत्रकार संघ महाराष्ट्र राज्य)
पुणे : Pune Ring Road : पुणे शहर व परिसराच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण भूमिका असणाऱा व गेली २५ वर्षे (the last 25-30 years ) कागदावर खेळणारा रिंगरोड (Pune Ring Road) तातडीने होणे आवश्यक आहे. मात्र या बाबतीत यापूर्वीच्या सर्वच सत्ताधारी पक्षांनी विशेष हालचाली केल्या नाहीत. (All the state governments) सध्याचे सरकारही या प्रकरणी काही कारवाई करत असल्याचे अजिबात दिसत नाही.
फक्त कागदी घोडे नाचविले
शहराच्या चारही बाजूंनी एक रिंगरोड करावा अशी कल्पना चर्चेला येऊन तब्बल पंचवीस वर्षे पूर्ण झाली. गेल्या पंचवीस वर्षात फक्त चर्चाच झाली. कागदी घोडे नाचविले गेले. परंतु काम मात्र एक रूपयाचेही झाले नाही. पुणे शहरामध्ये अवजड वाहने येऊ नयेत. ती बाहेरच्या बाहेर निघून जावीत यासाठी रिंगरोडचा पर्याय सुचविण्यात आला. ज्या आधिका-यांनी हा पर्याय सुचविला ते एक तर नोकरीतून निवृत्त झाले किंवा आयुष्यातून निवृत्त झाले. परंतु रिंगरोडचा प्रस्ताव धूळखात पडून आहे. तो काही मार्गी लागला नाही.
राज्य शासनाच्या रिंग रोड बरोबरच पुणे महानगर पालिकेनेही आपल्या हद्दीच्या बाहेरच्या बाजूने एक रिंगरोड करावा अशी कल्पना महापालिकेतील आधिका-यांनी आणली होती. काही हुशार, चाणाक्ष व राजकारण्यांशी संबधित असणाऱ्या बिल्डरांनी महापालिकेच्या रिंगरोड लगत जागा ही खरेदी केल्या. मात्र दोन्हीही रिंगरोड गेल्या पंचवीस वर्षात होऊ शकलेले नाहीत.
हे दोन्ही रिंगरोड झाल्यानंतर पुणे व पिंपरी चिंचवड शहराच्या वाहतूकीवर फार मोठा फरक पडणार आहे. तसेच हा रिंगरोड ज्या भागातून जाणार आहे. त्या भागात विकासाचे नवे पर्व सुरू होणार आहे. परंतु या विषयीची राजकीय इच्छाशक्ती या पूर्वीच्या सर्व किंवा विद्यमान सत्ताधारी पक्षांमध्ये व त्यांच्या नेत्यांमध्ये नसल्याने आगामी काही काळात रिंगरोडचा प्रस्ताव मार्गी लागेल अशी आशा बाळगणे चुकीचे ठरणार आहे.
शहराच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणारा हा रिंगरोड प्रकल्प आहे. काही वर्षांपूर्वी पुणे महानगर प्रादेशिक प्राधिकरणा ( पीएमआरडीए ) ची स्थापना झाली आहे. या पूर्वी या रिंग रोडच्या मार्गाचे सर्वेक्षण झालेले आहे. त्या वेळी पंधरा हजार कोटी रुपये या साठी लागतील असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता.
इतका प्रचंड प्रमाणात लागणारा निधी उपलब्ध कसा करायचा यावर बरीच चर्चा झाली आहे. सन २००७ मध्ये रस्त्यांची आखणी करण्यात आली. त्यानंतर या रस्त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत. सन २००७ च्या दरपत्रका ( डीएसआर ) नुसार पंधरा हजार कोटी रुपये खर्च होतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. आता सोळा वर्षानंतर त्यात फार मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे.
हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चात प्रमुख खर्च हा भूसंपादनाचाच असणार आहे. या १६९ किलोमीटर अंतर असणाऱ्या रिंगरोडसाठी तब्बल सहा हजार एकर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. भविष्यातील वाढती लोकसंख्या व वाहतूकीचा ताण लक्षात घेऊन या रिंगरोड मध्ये मेट्रो रेल्वे व बीआरटी बसची योजना असणार आहे. तसेच रिंगरोड ही सहा पदरी असणार आहे. या रिंगरोडची व पुणे महानगर प्रादेशिक प्राधिकरण ( पीएमआरडीए ) ची हद्द साधारण सारखीच असणार आहे. त्यामुळे रिंगरोडची अंमलबजावणी पीएमआरडीए मार्फत होईल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
रिंगरोडमुळे पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड, या दोन महापालिका तसेच पुणे, खडकी, देहूरोड हे तीन कॅटोंमेंट तसेच लोणावळा, तळेगाव, शिरूर, भोर, सासवड व दौंड या नगरपालिका तसेच परिसरातील छोटी मोठी गावे येथे प्रचंड प्रमाणात नागरीकरण वाढणार आहे. त्यामुळे शासनाने वेगवेगळ्या मार्गाने निधी उपलब्ध करून रिंगरोडचा विषय मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा या भागातील नागरिक व्यक्त करत आहेत.
रिंगरोडच्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या सात बारावर रिंगरोडची नोंद केली आहे. बहुतेक शेतकऱ्यांना शासकीय दराने पैसे दिले गेले आहेत. तरीही रिंगरोडचे कामही होत नाही. तसेच ते कधी होणार याची माहितीही दिली जात नाही. शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होत नसल्याने शहरातील व विकासाची गंगा वाहत नसल्याने शहरालगतच्या गावांमध्ये सरकारच्या निर्णयांबाबत नाराजी वाढत चालली आहे.
शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत चालली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात किंवा तुलनेत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (पीएमपीएल) सक्षम नाही. त्यामुळे पुणे शहरात व शहरालगतच्या हवेली तालुक्यातील गावांमध्ये दुचाकी, चारचाकी वाहनांचे प्रमाण चिंताजनकरित्या वाढत आहे. घरात वाहन चालविणा-या माणसांपेक्षा वाहने जास्त झाली आहेत. परिणामी माणसे कमी परंतु वाहने जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शहरात फार मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे.
साधारण तीस – बत्तीस वर्षांपूर्वी आगामी काळात वाहनांची संख्या वाढणार आहे, हे ओळखून तत्कालीन नियोजनकारांनी शहराच्या बाहेरच्या बाजूने एक रिंगरोड करावा अशी कल्पना मांडली होती. या कल्पनेला एवढी वर्षे उलटूनही रिंगरोडच्या बाबतीत एकही सकारात्मक पाऊल सरकारच्या वतीने पडल्याचे आढळून येत नाही. एखाद्या संस्थेला सर्वेक्षणाचे काम दिल्याचे जाहीर करायचे व वर्ष – दोन वर्षे वेळ घालवायचा. संबंधित संस्थेला दोन तीन कोटी रुपये द्यायचे आणि कागदी घोडे नाचवायचे . रिंगरोडचे काम मात्र अजिबात पुढे सरकत नाही.
शहरात सोलापूर, अहमदनगर, नाशिक, सातारा, मुंबई या मोठ्या शहरांच्या बाजूकडून भरपूर अवजड वाहने येत असतात. शहरातून या पाचही शहरांना जोडणाऱे रस्ते हे बहूपदरी झालेले आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांवरून पुणे शहरात येणाऱ्या अवजड वाहनांची संख्या जास्त आहे. या अवजड वाहनांमुळे गरज नसताना शहरात वाहतूकीची कोंडी होते. शहराच्या चारही बाजूने रिंगरोड झाला तर ही अवजड वाहने शहरात येणार नाहीत, त्यामुळे निम्मी वाहतूक कोंडी दूर होईल. त्यासाठी रिंगरोड होणे हे अत्यावश्यक आहे.
काही वर्षांपूर्वी पुणे शहराच्या कडेने १६९ किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड करण्यात येणार आहे. अशी घोषणा तत्कालीन शासनकर्त्यांनी केली होती. हा रिंगरोड सहा पदरी करून त्याच्या शेजारी मोनोरेल साठीही जागा सोडण्यात येणार होती. या संदर्भात शासनाने सर्वेक्षण ही केले होते. संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर रिंगरोडच्या नोंदी चढवून या शेतकऱ्यांना शासकीय दराने जमीनीचा मोबदलाही देण्यात आला होता. परत काही वर्षे शांततेत गेली.
दरम्यान, आता परत तीर्थक्षेत्र रामदरा शिवालय येथून निघालेला रिंगरोड पुणे – सोलापूर महामार्गावरील थेऊर फाट्या ऐवजी उरूळी कांचन नजिकच्या प्रयागधाम फाट्यावर, सोलापूर महामार्गावर मिळणार आहे, अशी चर्चा पूर्व हवेलीत सुरू झाली आहे. या संदर्भात शासकीय आधिकारी किंवा राजकीय नेते कुणीच सर्वसामान्य नागरिकांना विश्वासात घेत नाहीत. नेमके काय होणार या संदर्भात पूर्व हवेली तील शेतकरी प्रचंड संभ्रमात पडले आहेत.
कुठल्याही विभागाचा, प्रदेशाचा समतोल विकास साधायचा असेल तर त्या परिसरात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक असते. हा रिंगरोड जर लवकर झाला तर पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे या परिसराच्या विकासाला वेग मिळणार आहे. त्यामुळे पुणे शहराकडेने होणारा, व गेली तीस बत्तीस वर्ष प्रस्तावित असलेला रिंगरोड तातडीने व्हावा अशी या परिसरातील नागरिकांची मागणी आहे.
केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत बोलताना कुठल्याही वाहतूकी संदर्भातील विषय पाठवा, मी सर्व विषयांना मंजुरी देतो असे आवाहन केले होते. तरीही महाराष्ट्रातील विशेषतः पुणे शहरातील किंवा जिल्ह्य़ातील कुठल्याच शासकीय आधिकारी, राजकीय नेत्याने किंवा पदाधिका-याने या विषयात पुढाकार घेतलेला दिसत नाही.
