हनुमंत चिकणे
उरुळी कांचन, (पुणे): जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्य होण्यासाठी पूर्व हवेलीसह जिल्ह्यातील अनेक दिग्गजांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. मात्र गट व गणांच्या आरक्षण सोडत प्रक्रियेला निवडणूक आयोगाने तूर्तास स्थगिती दिल्याने सदस्य होण्याचे अनेकांचे स्वप्न तूर्तास तरी स्वप्नच राहिले आहे.
जिल्हा परिषद गटाची व पंचायत समितींच्या गणांची बुधवारी (ता. १३) होणाऱ्या आरक्षण सोडत प्रक्रियेला निवडणूक आयोगाने तूर्तास स्थगिती दिली. यामुळे लोणी काळभोर, उरुळी कांचनसह पूर्व हवेलीतील निवडणुकीसाठी तयारी करीत असलेल्या अनेक इच्छुकांचा मात्र चांगलाच हिरमोड झाला आहे. आरक्षण सोडत झाली असती तर लगेच निवडणूक तयारीचा मार्ग मोकळा झाला असता परंतु त्यांना आता काही दिवस वाट पहावी लागणार आहे.
राज्यस्तरावरील राजकीय घडामोडींनी जिल्ह्यातील राजकारण चांगलेच ढवळून निघालेले असताना पूर्व हवेलीतील अनेकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वेध लागले होते. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका यंदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असे गृहीत धरून राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद गट व गणांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गणांसाठी आरक्षण सोडत बुधवारी (ता. १३) काढण्याचे नियोजनही जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले होते.
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आरक्षणाची सोडत बुधवारी (ता. १३) सकाळी आकरा वाजण्याच्या सुमारास काढण्यात येणार होती. त्यासाठी निवडणूक विभागाची तयारीही पूर्ण झाली होती. मात्र मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर सुनावली झाली. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने बुधवारी काढण्यात येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडतीला स्थगिती दिली. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची प्रभाग रचाना अंतिम करण्यात आली होती. तसेच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे ८२ तर पंचायत समितीचे १६४ गण निश्चित करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, निवडणुकीसाठी पूर्व हवेलीतील अनेक इच्छुकांनी आरक्षणाचे अंदाज बांधून काम करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र आरक्षण सोडत प्रक्रियेला निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिल्याने अनेक इच्छुकांचा मात्र चांगलाच हिरमोड झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम नंतर कळविण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक विभागाकडून देण्यात आली.
