पुणे : अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून सत्ता गमावलेल्या महाविकास आघाडीला नवे सरकार एकएक धक्के देत आहे. ठाकरे सरकारने घेतलेला आणखी एक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केला आहे.
जलसंधारण विभागांतर्गत चालू प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व 3,490 कोटी रुपये होते. असे असतानाही 1 एप्रिल ते 31 मे 2022 या कालावधीत 6,191 कोटी रुपयांच्या 4,324 नवीन योजनांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी 5,020 कोटी 74 लाख रुपये खर्चाची 4,037 कामे विविध स्तरावर निविदांखाली आहेत.
नवीन सरकारने निविदा प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर 5,020.74 कोटी रुपयांची 4,037 कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी कोणत्याही कामासाठी निविदा काढू नयेत, असे सरकारने आदेशात म्हटले आहे.जलसंधारण विभागाच्या आदेशात निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे कोणतेही काम सुरू करू नये, असे म्हटले आहे.
यापूर्वी नवीन सरकारने मेट्रो कारशेड आरे येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच नांदेड जिल्हा नियोजन समितीचे ५६७.८ कोटी रुपयांचे काम पुढे ढकलण्यात आले. यानंतर नव्या सरकारने आणखी एक निर्णय फिरवला असून, हा मोठा विकासाच्या आघाडीला धक्का मानला जात आहे.
