पिंपरी : चिंचवड विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा झाली असून, भारतीय जनता पार्टीकडून चिंचवड विधानसभा निवडणूक प्रभारी आणि माजी नगरसेवक शंकर जगताप यांची उमदेवारी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, भाजपाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी त्यादृष्टीने कामाला लागण्याची सूचना प्रदेशपातळीवर करण्यात आली आहे, अशी माहिती भाजपाच्या विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली.
चिंचवड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे ३ जानेवारी २०२३ रोजी दुर्धर आजाराने निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी अवघ्या १५ दिवसात अनपेक्षितपणे पोटनिवडणूक जाहीर झाली. २७ फेब्रुवारीला मतदान, तर २ मार्चला मतमोजणी होणार आहे. चिंचवडमध्ये ५ लाख ६६ हजार ४१५ मतदार आहेत. तर ३ लाख १ हजार ६४८ पुरुष, २ लाख ६४ हजार ७३२ महिला आणि ३५ इतर मतदार आहेत. हेच मतदार आता चिंचवडचा नवीन आमदार ठरविणार आहेत.
दरम्यान, पोटनिवडणुकीची घोषणा होताच महाविकास आघाडीतील इच्छुकांनी दंड थोपाटले आहेत. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी. याकरिता प्रयत्न सुरू असताना राष्ट्रवादीतून माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांनी निवडणूक लढवण्याची तयारी दर्शवली आहे. दुसरीकडे, शिवसेनेचे माजी गटनेते राहुल कलाटे यांनीही मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
अश्विनी जगताप यांना उमेदवारी मिळाली, तर त्यांना सहानुभूती मिळेल. त्यांना उमेदवारी दिल्यास विरोधकही माघार घेवू शकतात. त्यामुळे निवडणूक बिनविरोध होईल. त्यासाठी त्यांनाच उमेदवारी द्यावी यासाठी एक गट आग्रही आहे, असा दावा केला जात आहे. तसेच, दुसऱ्या गटाकडून शंकर जगताप यांच्या उमेदवारीबाबत आग्रह धरला जात आहे. त्यामुळे भाजपात दोन गट निर्माण झाले आहेत, अशी चर्चा आहे. मात्र, भाजपात असा कोणताही गट-तट नाही. शंकर जगताप हेच भाजपाचे उमेदवार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून निवडणूक झालीच, तर विजयश्री खेचून आणणार आहोत, असा निर्धार भाजपाच्या गोपनीय बैठकीत झाला आहे, असेही सूत्रांकडून समजले.
महाविकास आघाडीत बंडखोरी ?
महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटकपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. दुसरीकडे, शिवसेनेचे माजी गटनेते राहुल कलाटे यांनीसुद्धा दंड थोपाटले आहेत. महाविकास आघाडीत कलाटे आणि काटे असे दोन गट होणार असून, ज्यांना तिकीट मिळणार नाही. ते अपक्ष निवडणूक लढणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी पर्यायाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला संभाव्य बंडखोरीचा धोका आहे. त्यामुळे राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
