Big Breaking News – नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज (ता. ११) जाहीर झाला. यामध्ये न्यायालयाने म्हटले की ” मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी नेमलेले व्हिप भरत गोगावले बेकायदेशीर आहे. तर 16 आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे देण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच जुनं सरकार परत आणण्याचे न्यायालयाने फटकारले असल्याने महाराष्ट्रात शिंदे सरकार कायम राहणार आहे.
पाच सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन
सुरुवातील 2 न्यायाधीशांच्या समोर आणि त्यानंतर माजी सरन्यायाधीश व्ही. एन. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे ११ जुलै २०२२ पासून सुनावणी झाली. याच खंडपीठाने हे प्रकरण पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. हिमा कोहली, न्या. एम आर शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. पी नरसिंहा या पाच सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले होते.
या घटनापीठाच्या स्थापनेनंतर खऱ्या अर्थाने सुनावणीला सुरुवात झाली होती. ता. १४ फेब्रुवारीपासून दोन्ही बाजूकडून युक्तीवाद करण्यास सुरूवात झाली. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद १२ दिवस, ४८ तास झाला. यातील पहिले ३ दिवस प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्यायचे की नाही यावर युक्तिवाद करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर निर्णय येण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायलयात दोन महत्वाच्या प्रकरणांचा निकाल लागणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय पेचाबाबतच्याही केसचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड हे निकाल वाचुन दाखवत आहेत.
न्यायालयाचा निर्णय…
– सत्ता संघर्षाचे प्रकरण 7 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे
– गटनेत्यापेक्षा राजकीय पक्षाने दिलेला व्हिप 10 व्या सुचीसाठी
– व्हिप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो.
– भरत गोगावले यांची नियुक्त बेकायदा, प्रतोदपदी निवड बेकायदा
– राज्यपालांनी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे
– राज्यपालांनी बहुमत चाचणीला बोलवणे चुकीचे
– राज्यपालांकडे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते
– ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार परत आणले असते.
– 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे
