मुंबई : दोन दिवसांपुर्वीच राज्य सरकारने सीमाप्रश्नासाठी वरिष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, यासंदर्भात कर्नाटक सरकारने आक्रमक भूमिका घेताना कर्नाटकची जमीन, भाषा व पाणी प्रश्नावर आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे कर्नाटकचे मुखमंत्री यांनी भूमिका स्पष्ट केल्याने आता महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातील ४० गावांना पाणी पुरवठा करण्यास महाराष्ट्र शासनाने असमर्थता दर्शविल्यानंतर ही गावे कर्नाटकमध्ये विलीन होण्यास उत्सुक आहेत, असे म्हणत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी राज्य सरकारला धक्का दिला.
दोन दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयीन लढाईसाठी राज्य सरकारने वैद्यनाथन यांची तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया समन्वयक म्हणून मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व शंभूराज देसाई यांनी नियुक्ती केली होती.
नियुक्तीव्दारे राज्य शासनाने सीमा भागातील बांधवांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे दर्शविले होते. मात्र, कर्नाटक सरकारचा या भूमिकेमुळे आता हा वाद पुन्हा एकदा पेटणार असल्याचे दिसून येत आहे.
वैद्यनाथन यांच्या नियुक्तीनंतर कर्नाटक सरकारने देखील सीमाप्रश्नावर नियुक्त केलेल्या वकीलांशी आज मुख्यमंत्री बोम्मई व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करणार असून या संदर्भातील कर्नाटक सरकार कोणती पाऊले उचलत आहे, याची माहिती दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्यांना देण्यात येणार आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयात देखील आम्ही आमची बाजु मांडण्यासाठी पूर्णपणे तयार असल्याचे सांगत बोम्मई यांनी थेट महाराष्ट्र शासनाला आव्हान दिले आहे.
कर्नाटक सरकार सीमांचे रक्षण करण्यासाठी सक्षम असून त्यासाठी योग्य ती पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. कर्नाटकची जमीन, भाषा व पाणी प्रश्नावर आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही.
राज्याची पुनर्रचना कायद्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार कोणत्याही राज्याला नसल्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्ष ‘महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद’ हा प्रश्न एक राजकीय हत्यार म्हणून पाहिला जातो, असा आरोप कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केला आहे.
आता पर्यंत या मुद्द्यावर कुणालाही यश मिळाले नाही आणि भविष्यात देखील मिळणार नाही, असे म्हटल्याने बोम्मई यांनी राज्य सरकारला आव्हान दिले आहे.
महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्षासाठी सीमावाद हे राजकीय हत्यार…
महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्ष ‘महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद’ हा प्रश्न एक राजकीय हत्यार म्हणून पाहिला जातो, असा आरोप कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केला आहे.
आता पर्यंत या मुद्द्यावर कुणालाही यश मिळाले नाही आणि भविष्यात देखील मिळणार नाही, असे म्हटल्याने बोम्मई यांनी राज्य सरकारला आव्हान दिले आहे.
महाराष्ट्र – कर्नाटक वाद केंद्रीय नेतृत्वासाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता…
कर्नाटकात भाजप पूर्ण बहुमतासह सत्तेत आहे. त्याबरोबरीने महाराष्ट्रात देखील शिंदे गटासोबत भाजप सत्तेत आहे. दोन्ही राज्याच्या आक्रमक पाऊले उचलल्याने केंद्रीय भाजपा नेतृत्व या विषयात काय भूमिका घेणार हे अजूनही गुलदस्त्यातच आहे.
मात्र, दोन्ही राज्याच्या आक्रमक भूमिकेमुळे ऐन गुजरात निवडणुकीवेळी केंद्रीय भाजपा नेतृत्वाची डोकेदुखी वाढणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
