Union Budget 2026 : मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी संसदेत देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाकडे देशभरातील शेतकरी, कृषी क्षेत्राशी संबंधित घटक आणि ग्रामीण भागाचे विशेष लक्ष होते. शेती आणि संलग्न व्यवसायांना चालना देण्यासाठी सरकारकडून काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या असून, शेतकऱ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प दिलासादायक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने नेणारा आहे. गेल्या 12 वर्षांपासून नियोजनबद्ध पद्धतीने देशाचा कारभार सुरू असून उत्पादन क्षमता वाढत आहे. नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी विविध पातळ्यांवर काम सुरू आहे. दारिद्र्य कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न सकारात्मक ठरत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यामध्ये कृषी क्षेत्राला महत्त्व देण्यात आले आहे.
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे. कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी नवीन योजना राबवली जाणार आहे. मत्स्य व्यवसाय आणि पशुपालन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. मत्स्य पालनासाठी देशभरात 500 अमृत जलाशय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच नारळ, चंदन आणि काजू यांसारख्या पिकांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. भारतातील काजू आणि कोकोला जागतिक बाजारपेठेत ब्रँड म्हणून ओळख मिळवून देण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा यासाठी बहुभाषिक AI आधारित साधन विकसित केले जाणार आहे.
अर्थसंकल्पापूर्वी शेतकऱ्यांच्या अनेक अपेक्षा होत्या. महागाई, हवामान बदल आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे कृषी क्षेत्रावर ताण वाढला आहे. त्यामुळे कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी अधिक आर्थिक तरतूद होईल, अशी मागणी केली जात होती. हवामान बदलाला तोंड देणारी शेती, पीक विविधीकरण आणि मूल्यवर्धन यासाठी नव्या योजना जाहीर होतील, अशी अपेक्षाही होती.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात कृषी अनुदान आणि धोरणांमध्ये बदल अपेक्षित होते. युरिया अनुदान पद्धतीत सुधारणा करून शेतकरी-केंद्रित मॉडेल स्वीकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. सरकारच्या या घोषणांकडे शेतकरी आता आशेने पाहत आहेत.






