मुंबई: गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात चर्चेत असलेला आणि हजारो अनुभवी शिक्षकांच्या उरात धडकी भरवणारा ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) सक्तीचा मुद्दा अखेर कायमचा निकाली निघाला आहे. संसदेत नुकत्याच मंजूर झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण विधेयकामुळे 20 ते 25 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या जुन्या शिक्षकांना आता ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या अटीतून अधिकृतपणे सूट देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो गुरुजींच्या नोकरीवर असलेली टांगती तलवार आता दूर झाली असून शिक्षण वर्तुळात आनंदाचे वातावरण आहे.
‘शिक्षण हक्क कायदा 2009’ (RTE) लागू झाल्यानंतर, सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली होती. मात्र, जे शिक्षक या कायद्यापूर्वीच सेवेत होते, त्यांच्यावरही ही परीक्षा लादली गेल्याने मोठा पेच निर्माण झाला होता. परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास सेवा खंडित करणे, वेतन रोखणे किंवा सक्तीची निवृत्ती देणे, अशा कारवाईची भीती शिक्षकांना वाटत होती. या अनिश्चिततेमुळे अनेक अनुभवी शिक्षकांचे भवितव्य टांगणीला लागले होते.
कायद्यात काय बदल झाले?
खासदार धनंजय महाडिक यांनी ज्येष्ठ शिक्षकांच्या अनुभवाचा आदर राखण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानुसार, सरकारने ‘शिक्षण हक्क कायदा’ मधील कलम 23 आणि 38 मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.
-
नवीन कलम 23-अ: यानुसार, नवीन पात्रता निकष (TET) पूर्ण न केल्यामुळे कोणत्याही जुन्या शिक्षकाचे वेतन, पदोन्नती किंवा निवृत्तीवेतन रोखता येणार नाही.
-
भविष्यातील नियुक्त्यांनाच लागू: टीईटीचे नवीन निकष हे केवळ यापुढे होणाऱ्या नवीन शिक्षक भरतीसाठीच लागू राहतील. ज्यांची नियुक्ती या कायद्यापूर्वी झाली आहे, त्यांना जुन्या नियमांनुसारच संरक्षण मिळेल.
दरम्यान, या निर्णयामुळे अनेक शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. ज्या शिक्षकांनी आपल्या आयुष्याची दोन दशके अध्यापनात घालवली, त्यांना आता परीक्षेच्या ताणातून मुक्तता मिळाली आहे.
