नवी दिल्ली: दारू घोटाळ्यात अडकलेले आणि दिल्ली सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेले मनीष सिसोदिया यांना मोठा धक्का बसला आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशावरील पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. गुरुवारी या प्रकरणी निकाल देताना कोर्ट म्हणाले, ‘आम्ही पुनर्विलोकन याचिकांचाही बारकाईने अभ्यास केला आहे. अशा परिस्थितीत, आमच्या मते या निर्णयाच्या आधारे पुनरावलोकनासाठी कोणतेही प्रकरण नाही.
पुनर्विचार याचिकांवर तोंडी सुनावणी करण्याची प्रार्थनाही न्यायालयाने फेटाळली आहे. जामीन अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय ३० ऑक्टोबर रोजी घेण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. अशा प्रकरणांमध्ये पुनरावलोकने नाकारली जातात.
सर्वोच्च न्यायालयाने ३० ऑक्टोबरला सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने 338 कोटी रुपयांचा व्यवहार तात्पुरत्या स्वरूपात सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणा यशस्वी झाल्याचे मान्य केले होते. तुरुंगात असलेल्या सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळला आहे. 6 ते 8 महिन्यांत खटला पूर्ण झाला नाही किंवा पुढील तीन महिन्यांत खटल्याची गती मंद राहिली, तर ते पुन्हा जामीन याचिका दाखल करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
सुप्रीम कोर्टापूर्वी दिल्ली हायकोर्टानेही सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. मे महिन्यात उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता आणि सिसोदिया यांच्यावरील आरोप अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले होते. याप्रकरणी सिसोदिया यांचे वर्तनही योग्य नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. ते साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात. त्यांच्याकडे 18 विभाग आहेत. ते माजी उपमुख्यमंत्रीही राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांना जामीन मिळू शकत नाही. दारू घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने यावर्षी २६ फेब्रुवारीला सिसोदिया यांना अटक केली होती. यानंतर ९ मार्चलाही ईडीने सिसोदिया यांना अटक केली. तेव्हापासून सिसोदिया तुरुंगात आहेत.
