नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणांतर्गत क्रिमीलेअरचा दर्जा निश्चित करताना केवळ पालकांचे वेतन आणि शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आधार घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नोकरदार पालकांच्या पदाची श्रेणीही विचारात घेणे आवश्यक असल्याच्या आपल्या पूर्वीच्या निर्णयावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयाला पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास विरोध करणारी केंद्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने यापूर्वी ११ मार्च रोजी या प्रकरणात निकाल दिला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने न करता केवळ भविष्यातील प्रकरणांपुरती मर्यादित ठेवावी, अशी मागणी करणारा अर्ज केंद्र सरकारने दाखल केला होता. न्यायालयाने ही मागणी अमान्य केली.
निर्णयाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी केल्यास यापूर्वी पूर्ण झालेल्या भरती आणि प्रवेश प्रक्रियांवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने न्यायालयात केला होता. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा निर्णय न्यायालयासमोरील संबंधित पक्षकारांनाच लागू असेल.
यापूर्वी निश्चित झालेली ज्येष्ठता आणि पदोन्नती यांचा फेरविचार केला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, प्रलंबित प्रकरणांवर संबंधित न्यायालये त्यातील तथ्ये आणि संबंधित उमेदवारांची पात्रता तपासून स्वतंत्रपणे निर्णय घेतील.
नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या काही उमेदवारांना त्यांच्या पालकांच्या वेतनाच्या आधारे क्रिमीलेअर ठरवून नियुक्ती नाकारण्यात आली होती. या उमेदवारांचे पालक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि खासगी संस्थांमध्ये कार्यरत होते. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) पालकांचे वेतन व उत्पन्न विचारात घेऊन संबंधित उमेदवारांना क्रिमीलेअर प्रवर्गात समाविष्ट केले होते. त्यामुळे त्यांना नियुक्ती नाकारण्यात आली होती.
या निर्णयाविरोधात संबंधित उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकांवर ११ मार्च रोजी निकाल देताना न्यायालयाने क्रिमीलेअर निश्चित करण्याबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते.
क्रिमीलेअरचा दर्जा ठरवताना पालकांचे वेतन आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न इतर स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नासोबत सरसकट एकत्रित करून विचारात घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर पालकांचे पद आणि सेवा श्रेणी यांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते.
सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील कर्मचारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी वेगवेगळे निकष लावून समान परिस्थितीतील उमेदवारांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पालकांच्या वेतनाच्या आधारेच क्रिमीलेअरचा दर्जा निश्चित करून नियुक्ती किंवा सेवा वाटप नाकारण्यात आलेल्या संबंधित उमेदवारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे या निर्णयाचा लाभ संबंधित प्रकरणातील पक्षकारांना आणि लागू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेनुसारच मिळणार आहे.
