नवी दिल्ली: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली आहे. यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. भारतीय आघाडीच्या घटक पक्षांची मंगळवारी बैठक झाली. या बैठकीत राहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असतील, असे ठरले. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्यानेही त्यांना प्रोटेम स्पीकरला पत्र लिहून याची माहिती दिली होती.
20 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत राहुल गांधी पहिल्यांदाच घटनात्मक पद भूषवणार आहेत. हे पद भूषवणारे ते गांधी कुटुंबातील तिसरे सदस्य असतील. याआधी त्यांचे वडील आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1989-90 आणि आई सोनिया यांनी 1999 ते 2004 पर्यंत हे पद भूषवले होते.
विरोधी पक्षनेतेपद 10 वर्षांपासून रिक्त
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद 10 वर्षांपासून रिक्त होते. 2014 आणि 2019 मध्ये कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे यासाठी आवश्यक असलेले किमान 10% सदस्य नव्हते. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दावा करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला एकूण 543 पैकी 55 सदस्यांचा आकडा पार करावा लागतो.
2024 च्या निवडणुकीत काँग्रेस 99 जागांसह सर्वात मोठा विरोधी पक्ष ठरला आहे. भारतीय आघाडीला 232, एनडीएला 293 जागा जिंकता आल्या आहेत. यापूर्वी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ 52 जागा मिळाल्या होत्या. 2014 च्या निवडणुकीत पक्षाला केवळ 44 जागा जिंकता आल्या होत्या.
राहुल गांधी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून अनेक अधिकार आणि अधिकार मिळणार आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह निवडणूक आयोगाच्या इतर दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठीच्या पॅनेलचा ते भाग असतील.
याशिवाय राहुल गांधी हे लोकपाल, ईडी-सीबीआय संचालक, केंद्रीय दक्षता आयुक्त, केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि एनएचआरसी प्रमुख यांची निवड करणाऱ्या समित्यांचे सदस्यही असतील. पंतप्रधान या समित्यांचे अध्यक्ष असतात. या पदांवर नियुक्ती करताना पंतप्रधान मोदींना राहुल गांधींची संमती घेण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे.
राहुल गांधी हे भारत सरकारच्या खर्चाचे ऑडिट करणाऱ्या लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष असतील. सरकारच्या कामकाजाचाही ते सातत्याने आढावा घेतील. राहुल गांधी हे इतर देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांना किंवा पंतप्रधानांनाही राष्ट्रीय मुद्द्यांवर त्यांचे विचार मांडण्यासाठी भारतात आमंत्रित करू शकतात.
संसदेतील विरोधी पक्षनेता कायदा 1977 नुसार 3 लाख रुपये पगारासह अनेक सुविधा मिळतात. विरोधी पक्षनेत्याचे पद कॅबिनेट मंत्र्याच्या बरोबरीचे असते. या पदावर असलेल्या नेत्याला केंद्रीय मंत्र्याप्रमाणेच वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधा मिळतात.
विरोधी पक्षनेते झाल्यानंतर राहुल गांधी यांना सरकारी बंगला आणि सचिवालयात कॅबिनेट मंत्र्याप्रमाणे कार्यालय मिळणार आहे. त्यांना मासिक पगार आणि इतर भत्त्यांसाठी 3 लाख 30 हजार रुपये मिळतील. खासदार म्हणून राहुल यांना दरमहा एक लाख रुपये पगार आणि ४५ हजार रुपये भत्ता मिळतो. विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल यांना उच्चस्तरीय सुरक्षा मिळेल. याशिवाय त्यांना मोफत विमान प्रवास, रेल्वे प्रवास, सरकारी वाहने आणि इतर सुविधाही मिळणार आहेत.
4 जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर चार दिवसांनी राहुल यांना विरोधी पक्षनेते बनवण्याचा प्रस्ताव 8 जून रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. राहुल गांधींनी सुरुवातीला हे पद घेण्यास नकार दिला होता, पण आई सोनिया गांधी आणि बहीण प्रियंका गांधी यांच्या समजूतीने ते विरोधी पक्षनेते होण्यास तयार झाले.
