पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शेती व्यवसायाचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ अधिक जोमाने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी महावितरणला तब्बल 2,416 कोटी रुपयांचा निधी नुकताच मंजूर करण्यात आला आहे. सरकारच्या या मोठ्या आर्थिक तरतुदीमुळे राज्यातील लाखो कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट शेतीसाठी लागणाऱ्या विजेचा खर्च शून्यावर आणणे हे आहे. अनेकदा विहिरी किंवा बोअरवेलवरून पाणी उपसण्यासाठी शेतकऱ्यांना भरमसाठ वीजबिल भरावे लागते, ज्याचा मोठा फटका त्यांच्या खिशाला बसतो. आता हे शुल्क थेट सरकारकडून भरले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः खते, बियाणे आणि मजुरीच्या वाढत्या महागाईत, वीजबिलातून मिळालेली ही मुक्तता म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बचत आहे.
या योजनेचे फायदे केवळ आर्थिक बचतीपुरते मर्यादित नाहीत. वीजबिलाच्या भीतीमुळे अनेकदा शेतकरी पिकांना पाणी देण्यास टाळाटाळ करायचे. आता वीज मोफत असल्याने, पिकांना वेळेवर पाणी देणे शक्य होणार आहे. यामुळे पिकांची गुणवत्ता सुधारेल आणि उत्पादनातही वाढ होईल.
थोडक्यात सांगायचे तर, ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ ही शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी कुटुंबे आता अधिक आत्मविश्वासाने आणि आधुनिक पद्धतीने शेती व्यवसायात प्रगती करू शकतील, असे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
