बेंगळुरू: लग्नामुळे गोपनीयतेच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकत नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. वास्तविक, अनेक दिवसांपासून असा वाद सुरू होता की, पती किंवा पत्नीला आपल्या जोडीदाराच्या आधार कार्डाची माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर उच्च न्यायालयात एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मिळाले. केवळ लग्नाचा हवाला देऊन पत्नी एकतर्फीपणे तिच्या जोडीदाराच्या आधार कार्डाची माहिती मिळवू शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
नेमकं काय होतं प्रकरण?
हुबळी येथील एका महिलेने कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेऊन तिच्या पतीकडे पोटगीची मागणी केली होती. या दोघांचे नोव्हेंबर 2005 मध्ये लग्न झाले होते आणि त्यांना एक मुलगी आहे. नात्यात अडचणी निर्माण झाल्यानंतर पत्नीने कायदेशीर कारवाई सुरू केली होती. येथे न्यायालयाने सांगितले होते की, पत्नीला 10,000 रुपये पोटगी स्वतंत्रपणे दिली जाईल आणि 5,000 रुपये मुलीसाठी वेगळे दिले जातील.
महिलेची उच्च न्यायालयात धाव
महिलेला तिच्या पतीचा आधार क्रमांक, नावनोंदणीची माहिती आणि फोन नंबर मिळवायचा होता. ती म्हणाली की, तिचा पती सध्या कुठे राहतो हे मला माहीत नाही, त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत त्यांना पाठवता येत नाही. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ती भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे (UIDAI) गेली होती.
UIDAI ने अर्ज फेटाळला
25 फेब्रुवारी 2021 रोजी UIDAI ने महिलेचा अर्ज फेटाळला होता आणि तिला उच्च न्यायालयाकडून आदेश आणणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
कोर्टाने काय म्हटलं
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विवाह एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती उघड करण्याच्या संदर्भात त्याचे प्रक्रियात्मक अधिकार काढून घेत नाही. एकल न्यायमूर्तींचा आदेश बाजूला ठेवत न्यायमूर्ती सुनील दत्त यादव आणि न्यायमूर्ती विजयकुमार ए पाटील यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, माहिती मागणारी व्यक्ती पत्नी असली तरीही आधार कायद्याच्या कलम 33 मधील प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे.
कलम 33(1) नुसार माहिती उघड करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती व्यतिरिक्त कनिष्ठ असलेल्या कोणत्याही न्यायालयाला देण्यात आलेला नाही, परंतु उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की एकल न्यायाधीशाचा आदेश तपशील उघड करण्याचे निर्देश त्याच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आला.
खंडपीठाने म्हटले, “ एकल न्यायाधीशाने सहाय्यक महासंचालक, केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी (यूआयडीएआय) यांना ज्या व्यक्तीची माहिती मागितली आहे, त्या व्यक्तीला नोटीस बजावण्याचे निर्देश देऊन पूर्णपणे चूक केली आहे. हे एक स्थिर तत्व आहे की, जर कायदा असे प्रदान करतो की एखादी विशिष्ट कृती विशिष्ट पद्धतीने करायची असेल तर ती त्या पद्धतीने केली पाहिजे किंवा केली जाऊ नये.”
विवाह हे दोन व्यक्तींमधील नाते आहे
न्यायमूर्ती एस. सुनील दत्त यादव आणि न्यायमूर्ती विजयकुमार ए. पाटील यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘लग्न हे दोन व्यक्तींमधील नाते आहे, त्यामुळे गोपनीयतेच्या अधिकारावर परिणाम होत नाही. हा व्यक्तीचा वैयक्तिक अधिकार आहे.
