नवी दिल्ली: भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेली अंतरिम ट्रेड डील अखेर अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, या कराराच्या फ्रेमवर्कची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. या करारातून दोन्ही देशांना आर्थिक लाभ होणार असतानाच, एका वेगळ्या घडामोडीने आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने ट्रेड डीलची माहिती देताना भारताचा अधिकृत नकाशा प्रसिद्ध केला असून, त्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. (India-US Trade Deal)

अमेरिकेच्या ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कार्यालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या नकाशात पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीन हे भाग थेट भारताच्या नकाशात दाखवण्यात आले आहेत. अमेरिकेची ही भूमिका त्यांच्या पूर्वीच्या धोरणांपेक्षा पूर्णतः वेगळी असल्याचे मानले जात आहे. या नकाशामुळे पाकिस्तानमध्ये तीव्र अस्वस्थता पसरली असून, कूटनितीच्या पातळीवर नवा वाद निर्माण झाला आहे.

भारताने नेहमीच जम्मू-काश्मीर हा देशाचा अविभाज्य भाग असल्याचे ठामपणे मांडले आहे आणि भारताच्या क्षेत्रीय अखंडतेला कोणत्याही बाह्य मान्यतेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र अमेरिकेकडून असा नकाशा जाहीर होणे म्हणजे पाकिस्तानला दिलेला ठोस राजनैतिक संदेश असल्याचे राजनैतिक जाणकारांचे मत आहे. आतापर्यंत अमेरिकी परराष्ट्र विभाग आणि अन्य अधिकृत संस्थांकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या नकाशांमध्ये पीओके संदर्भात अस्पष्ट किंवा वेगळे सीमांकन दाखवले जात होते, जेणेकरून भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये संतुलन राखता येईल. मात्र ताज्या नकाशातून पाकिस्तानच्या दाव्याकडे स्पष्टपणे दुर्लक्ष केल्याचे संकेत मिळतात.

या नकाशा प्रकाशनाची वेळही तितकीच महत्त्वाची मानली जात आहे. काही काळापूर्वी 50 टक्के टॅरिफमुळे बिघडलेले भारत-अमेरिका संबंध आता पुन्हा मजबूत होताना दिसत आहेत. अमेरिकेने भारतावर लावलेला 50 टक्के आयात शुल्क थेट 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केला असून, रशियाकडून तेल खरेदीवर आकारण्यात येणारा अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफही मागे घेतला आहे. या निर्णयांमुळे द्विपक्षीय व्यापाराला नवी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
नव्या नकाशातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अक्साई चीनला भारताचा भाग म्हणून दाखवण्यात आले आहे. या भूभागावर चीन दीर्घकाळापासून दावा करत असून, याच मुद्द्यावरून भारत आणि चीनमध्ये तणाव आहे. यापूर्वी अमेरिकेसह काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी जम्मू-काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश संदर्भात चुकीचे नकाशे प्रसिद्ध केल्यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. ट्रम्प प्रशासनाने हे आक्षेप गांभीर्याने घेत दुरुस्ती केल्याचे संकेत या नव्या नकाशातून मिळत आहेत.
एकीकडे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध नव्या टप्प्यात प्रवेश करत असताना, दुसरीकडे अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे दक्षिण आशियातील राजनैतिक समीकरणांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.







