मुंबई: ज्या आईने बोट धरून चालायला शिकवलं, त्याच आईला तिच्या हक्काच्या घरातून बाहेर काढणाऱ्या मुलगा आणि सुनेला मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक लगावली आहे. मुलुंड येथील 71 वर्षीय वृद्ध मातेच्या मालकीचा फ्लॅट रिकामा करण्याचे आदेश न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. “ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ आर्थिक मदत नको, तर सन्मानाने आणि शांततेत जगण्याचा अधिकार आहे,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी नोंदवले आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण मुंबईतील मुलुंड परिसरातील एका फ्लॅटवरून सुरू झाले. हा फ्लॅट 71 वर्षीय आईच्या नावावर असून तिथे मुलगा आणि सून राहत होते. आईने आरोप केला होता की, मुलगा आणि सुनेने मालमत्ता नावावर करण्यासाठी तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला. इतकेच नाही, तर ज्या घराची ती मालकीण आहे, त्याच घरातून तिला बाहेर काढण्यात आले.
स्वतःचे घर असतानाही तिला दरमहा पैसे भरून वृद्धाश्रमात राहावे लागले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘देखभाल’ म्हणजे केवळ पैसे देणे नव्हे, तर सुरक्षित निवास आणि सन्मानजनक आयुष्य देणे होय.
जर घर आई-वडिलांच्या नावावर असेल, तर मुले तिथे केवळ त्यांच्या संमतीनेच राहू शकतात. छळ होत असेल, तर मुलांना घरातून काढण्याचा पूर्ण अधिकार पालकांना आहे. दरम्यान, न्यायालयाने मुलगा आणि सुनेची याचिका फेटाळून लावली आहे.
