पुणे : अग्निपथ योजनेत 4 वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या माजी अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. माजी अग्निवीरांना सरकारी आणि निमसरकारी सेवेत रोजगाराची संधी मिळावी यासाठी विविध विभागांमध्ये ‘गट-क’सह इतर पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार एकूण 1000 पदे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
केंद्र सरकारने 2022 मध्ये अग्निपथ योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत 17.5 ते 21 वर्षे वयोगटातील युवकांची भारतीय सशस्त्र दलात 4 वर्षांसाठी निवड केली जाते. सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्याच्या आधारावर काही अग्निवीरांना सैन्यात कायम ठेवले जाते. उर्वरित तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळाव्यात, यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
माजी अग्निवीरांकडे असलेले लष्करी प्रशिक्षण, शिस्त, शारीरिक क्षमता आणि विविध कौशल्यांचा सरकारी यंत्रणेला फायदा व्हावा, यासाठी त्यांना गट-क संवर्गातील पदांवर संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
गृह, राज्य उत्पादन शुल्क, वन आणि नगरविकास विभागांमध्ये माजी अग्निवीरांना संधी देण्याचा विचार आहे. गृह विभागात पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, कारागृह पोलीस, रक्षक, अग्निशामक आणि बचावकर्ता यांसारख्या पदांचा समावेश आहे. गृह रक्षक दलातील काही पदांचाही यात विचार करण्यात आला आहे.
याशिवाय राज्य उत्पादन शुल्क विभागात जवान आणि वाहनचालक, वन विभागात वनरक्षक तसेच महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये अग्निशामक विमोचक आणि अग्निशामक पदांवर माजी अग्निवीरांना संधी मिळू शकते. लष्करी प्रशिक्षण घेतलेल्या या तरुणांच्या अनुभवाचा उपयोग प्रशासनात करून घेण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
