नवी दिल्ली: स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी संबंधित एका मोठ्या आर्थिक फसवणूक प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाला अखेर ९.५६ कोटी रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता परत करावी लागली. ही कारवाई कोलकात्यातील विशेष पीएमएलए न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आली.
ही मालमत्ता कौशिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेडच्या अधिकृत लिक्विडेटरकडे परत करण्यात आली असून, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कोलकाता प्रादेशिक कार्यालयाने हे हस्तांतरण नुकतेच पूर्ण केले.
काय आहे प्रकरण?
ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेडच्या संचालकांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून सार्वजनिक वाहतुकीसाठी व्होल्वो आणि मर्सिडीज बस खरेदी करण्याच्या नावाखाली ८५.३९ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, त्यांनी बनावट बँक खाती आणि गुंतागुंतीचे आर्थिक व्यवहार वापरून ही रक्कम हडप केल्याचा आरोप आहे.
हे कर्ज जून २०१३ पर्यंत थकीत राहून एनपीए (अनुत्पादक मालमत्ता) घोषित करण्यात आले होते. त्यापैकी ६०.३८ कोटी रुपये थकबाकी होती.
या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू केली होती. चौकशीत १०.८६ कोटी रुपयांचा निधी आढळून आला, ज्यावर ईडीने दोन तात्पुरत्या जोडणी आदेशांद्वारे मालमत्ता जप्त केली होती.
न्यायालयाचा हस्तक्षेप
या प्रकरणातील कंपनी आणि संचालकांविरुद्ध खटला सुरू असतानाच, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) ने लिक्विडेशन प्रक्रियेअंतर्गत एका अधिकृत लिक्विडेटरची नियुक्ती केली. लिक्विडेटरने पीएमएलए कायद्याच्या कलम 8(8) अंतर्गत मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली.
विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ही याचिका मान्य करत ईडीला मालमत्ता परत करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, ईडीने १० स्थावर आणि ९ जंगम मालमत्ता लिक्विडेटरकडे हस्तांतरित केल्या.
