मुंबई : खासगी कंपन्या आणि आस्थापनांमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून 8 तासांच्या शिफ्टऐवजी 9 ते 10 तास काम करून घेतले जात असल्याच्या तक्रारी अनेकदा समोर येतात. मात्र, आता कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026’ लागू केले आहेत. या नियमांमुळे कामाचे तास, वेतन, सुट्ट्या, ओव्हरटाईम आणि पगारातून होणाऱ्या कपातीबाबत स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

8 तास काम आणि साप्ताहिक सुट्टी बंधनकारक
नव्या नियमांनुसार, सामान्य कामकाजाचा दिवस 8 तासांचा असेल, तर आठवड्यात जास्तीत जास्त 48 तास कामाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून एक दिवस विश्रांती देणे आवश्यक असेल. सुट्टीच्या दिवशी काम करून घेतल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला पर्यायी सुट्टी द्यावी लागेल. तसेच अतिरिक्त कामासाठी सामान्य वेतनाच्या किमान दुप्पट दराने ओव्हरटाईम देणे बंधनकारक असेल.
पगार आणि महागाई भत्त्याबाबत महत्त्वाचे बदल
नव्या नियमांमध्ये वेतनाची व्याख्याही स्पष्ट करण्यात आली आहे. मूळ पगार, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्ता यांचा वेतनात समावेश होईल. भत्त्यांच्या नावाखाली मूळ वेतन कमी दाखवण्यावरही मर्यादा आणण्यात आली आहे. एकूण मोबदल्यातील वगळण्यात येणाऱ्या भत्त्यांचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त रक्कम वेतनात समाविष्ट केली जाईल. याशिवाय महागाई भत्त्यात दरवर्षी 2 वेळा म्हणजे 1 एप्रिल आणि 1 ऑक्टोबरपूर्वी सुधारणा केली जाणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून होणाऱ्या कपातीवरही नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. एका वेतन कालावधीत एकूण कपात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक करता येणार नाही. दंडात्मक कारवाई करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागेल. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वेतनाची पे-स्लिप देणे आवश्यक असेल. तसेच उपस्थिती, वेतन आणि ओव्हरटाईमच्या नोंदी आस्थापनांना 5 वर्षे जतन करून ठेवाव्या लागतील. कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी या नियमांची माहिती दिली.






