डॉ. अशोक बालगुडे
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (एसआयआर) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. प्रारूप मतदारयादीतून सुमारे २.०६ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने दिली आहे. या प्रक्रियेत आणखी १.२२ कोटी मतदारांच्या नोंदींमध्ये तार्किक विसंगती असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.
चार्टर्ड अकाउंटंट आणि पत्रकार अरुण अनंतगिरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २६ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती. या प्रक्रियेला आव्हान देताना मुंबई आणि पुण्यातील पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे तात्पुरते स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना जुन्या पत्त्यावर न सापडल्याचे कारण देत यादीतून वगळल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
मुंबईतील सुमारे ३,५०० आणि पुण्यातील १,५०० पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे अनेक कुटुंबांना तात्पुरत्या निवासस्थानी स्थलांतर करावे लागले आहे. अशा मतदारांच्या नावांबाबत पुरेशी पडताळणी न करता निर्णय घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. वगळलेल्या मतदारांना नव्याने नोंदणीसाठी अर्ज करण्यास सांगितल्याने कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावर अशा मतदारांवर नव्याने अर्ज केल्याबद्दल कारवाई केली जाणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते.
अंतिम मतदारयादी ६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन असताना त्याच्या एक दिवस आधी होणाऱ्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. पात्र मतदारांची नावे कायम ठेवणे आणि मतदारयादीतील अचूकता सुनिश्चित करणे, या दोन्ही बाबींचा समतोल न्यायालयीन निर्णयातून कसा साधला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
