पुणे : खासगी रुग्णालयांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रस्तावित असलेल्या ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स विधेयका’वरून आता चर्चा सुरू झाली आहे. या कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करण्यापूर्वी रुग्णांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था आणि संघटनांना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी जन आरोग्य अभियानाने केली आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यावर आतापर्यंत सुमारे 900 हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
या विधेयकाचा अभ्यास करून सूचना घेण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 आमदारांची संयुक्त निवड समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 6 ऑगस्ट रोजी झालेल्या समितीच्या बैठकीत जन आरोग्य अभियानाच्या प्रतिनिधींनी रुग्णांच्या हक्कांशी संबंधित काही त्रुटी मांडल्याचा दावा केला आहे. त्यावेळी सामाजिक संस्था आणि रुग्ण हक्क संघटनांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन मिळाल्याचे अभियानाचे म्हणणे आहे.
त्यानंतर 29 ऑक्टोबर रोजी समितीची आणखी एक बैठक झाली. या बैठकीत काही आमदारांनीही सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींशी स्वतंत्र चर्चा करण्याची सूचना केल्याची माहिती अभियानाच्या प्रतिनिधींनी दिली. त्यामुळे सर्व संबंधित संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच विधेयकाचा अंतिम मसुदा निश्चित करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
जन आरोग्य अभियानाचे कार्यकर्ते रवींद्र देसाई यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. नवीन कायदा लागू करण्यापूर्वी जनतेचे प्रतिनिधी आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांशी चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचाही प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विधेयकावर नागरिकांकडून आलेल्या सूचना आणि हरकतींचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक बदल करावेत, अशी अपेक्षा अभियानाने व्यक्त केली आहे.
