नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलच्या आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पर्यायी इंधनाच्या निर्मितीवर भर दिला जात आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या प्रयोगानंतर आता डिझेलमध्येही जैवइंधनाचा वापर करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. डिझेलमध्ये 15 टक्के आयसोब्युटॅनॉल मिसळण्याचे प्रयोग यशस्वी होत असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
एका कार्यक्रमात बोलताना गडकरी यांनी शेतीतून मिळणाऱ्या कच्च्या मालाचा वापर करून इंधन निर्मिती करण्याच्या संकल्पनेवर प्रकाश टाकला. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत मिळू शकतो. तसेच परदेशातून इंधन आयात करण्याची गरजही कमी होण्यास मदत होईल.
उसापासून तयार होणार पर्यायी इंधन
ऊस, तांदूळ, मका आणि बांबू यांसारख्या कृषी उत्पादनांचा वापर जैवइंधन तयार करण्यासाठी केला जातो. आता उसाच्या रसापासून इथेनॉलसोबत आयसोब्युटोनॉल तयार करण्याचे तंत्रज्ञानही विकसित झाले आहे. डिझेलमध्ये 15 टक्के आयसोब्युटोनॉल मिसळण्याच्या चाचण्या सुरू असून, भविष्यात याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्याची शक्यता आहे. या इंधनावर चालणारी इंजिने विकसित करण्याचे कामही सुरू असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
केवळ वाहनांसाठीच नव्हे, तर विमानांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनातही जैवइंधन मिसळण्यावर जगभरात संशोधन सुरू आहे. विमान इंधनात इथेनॉलचा वापर करण्याबाबत विविध देशांमध्ये प्रयोग केले जात आहेत.
युरिया निर्मितीतून आयात खर्च वाचणार?
कार्बन डायऑक्साइड आणि हायड्रोजनचा वापर करून युरिया तयार करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. यामुळे भारताचा युरिया आयातीवरील मोठा खर्च कमी होऊ शकतो. या तंत्रज्ञानाच्या व्यावसायिक वापरासाठी एनटीपीसीने निविदाही काढली असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.
याशिवाय डायमेथिल ईथर (DME) हे इंधन एलपीजीला पर्याय ठरू शकते. एलपीजीमध्ये डीएमई मिसळून वापरण्याची शक्यता असून, यामुळे परदेशातून गॅस आयात करण्यावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. शेतीतील संसाधनांचा वापर करून इंधन निर्मिती वाढवणे आणि देशाला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनवणे, हे या प्रयत्नांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
