मुंबई: ग्रामीण स्तरावर सक्रिय असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात (ZP and Panchayat samiti election) संधी देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण हालचाल सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समितीमध्ये (Panchayat Samiti) स्वीकृत सदस्य (Nominated Members) नेमण्यासाठी संबंधित अधिनियमात सुधारणा करावी, अशी विनंती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
काय आहे मागणी?
बावनकुळे यांनी ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम’ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.या सुधारणेद्वारे जिल्हा परिषदेत ५ (पाच) आणि पंचायत समितीमध्ये २ (दोन) स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी, अशी विनंती पत्रात करण्यात आली आहे.
उद्देश काय?
सध्याच्या धोरणानुसार स्वीकृत सदस्यांची संधी मर्यादित आहे. त्यामुळे, ‘समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल,’ असे मत बावनकुळे यांनी व्यक्त केले आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
मुख्यमंत्र्यांनी बावनकुळेंच्या या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, त्यांनी ग्रामविकास विभागाला या संदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा
राज्य सरकारने ही सुधारणा लागू केल्यास, नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमध्ये अनेक इच्छुकांना संधी मिळणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे, पक्षाचे हाडाचे कार्यकर्ते आणि पात्र उमेदवार संधीपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी ही ‘स्वीकृत सदस्य’ पदाची सोय महत्त्वाची ठरणार आहे.
