संतोष मुंडे
मुंबई: राज्यातील तब्बल 14 हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असताना निर्माण झालेला प्रशासकीय पेच अखेर मार्गी लागला आहे. महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत गावपातळीवरील कारभारात खंड पडू नये आणि प्रशासनात सातत्य राहावे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याआधी जानेवारीत काढलेल्या परिपत्रकानुसार 2026 पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. ग्रामसेवकांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा प्रस्तावही पुढे आला होता. मात्र राज्यातील ग्रामपंचायतींची प्रचंड संख्या आणि पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता हा पर्याय व्यवहार्य ठरणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान, या संदर्भातील निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिल्याने सरकारसमोर नवा पर्याय शोधण्याची गरज निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने सुधारित आदेश काढत स्थानिक नेतृत्वावरच जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या आदेशानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवशी जे सरपंच पदावर असतील, त्यांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती होईल. त्यांच्या कामकाजासाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होईल आणि बाहेरील अधिकाऱ्यांना नव्याने कारभार समजावून सांगण्याची गरज भासणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीचा कार्यकाळ नियुक्तीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल तेवढाच मर्यादित असेल. हा पूर्णपणे तात्पुरता उपाय असून निवडणुका पार पडल्यानंतर नव्याने निवडून आलेले प्रतिनिधी कारभार स्वीकारतील. 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीच हा निर्णय लागू राहील, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. प्रशासक आणि समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहेत.
ग्रामविकास विभागाचे अप्पर सचिव बाबुराव म्हादू आसोले यांनी याबाबतचे आदेश सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कळवले आहेत. राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांनंतर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी अपेक्षित असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेला हा निर्णय प्रशासनातील अनिश्चितता दूर करणारा मानला जात आहे. गावपातळीवरील कारभारात सातत्य, पारदर्शकता आणि वेग राखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
निर्णय 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीच लागू
राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, घेण्यात आलेला निर्णय 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीच लागू राहणार आहे. या कालावधीत प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांणा असणार आहेत. तसेच प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीचा कालावधी त्यांच्या नेमणुकीपासून 6 महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक कालावधी पूर्ण होईपर्यंत, दोन्ही पैकी जे आधी पूर्ण होईल तोपर्यंत राहणार आहे. हा निर्णय तात्पुरता उपाय असून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच नियमित निवडून आलेले पदाधिकारी ग्रामपंचायतचा कारभार स्वीकारणार आहेत.
