मुंबई: जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर( Sunetra Pawar) राज्याच्या नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. विधिमंडळाच्या (Come Early Go Early) अधिवेशनात बोलताना त्यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कम अर्ली, गो अर्ली’ ही प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे महिलांना कामाच्या वेळेबाबत थोडी लवचिकता मिळणार असून काम आणि कुटुंबातील जबाबदाऱ्या सांभाळणे अधिक सोपे होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. (Maharashtra Politics)
या नव्या व्यवस्थेनुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांनी सकाळी 9.15 वाजता कार्यालयात हजेरी लावल्यास त्यांना संध्याकाळी अर्धा तास लवकर घरी जाण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. कामाच्या वेळेत ही लवचिकता देण्यामागे महिलांवरील घरगुती जबाबदाऱ्या, प्रवासाचा ताण आणि कुटुंबातील समतोल राखण्याची गरज लक्षात घेतल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले. विशेषतः मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात प्रवासासाठी मोठा वेळ खर्च होतो. त्यामुळे अशा निर्णयामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महिला दिनानिमित्त सभागृहात अनेक सदस्यांनी महिलांच्या प्रश्नांवर आपली मते मांडली आणि काही महत्त्वाच्या सूचनाही पुढे आल्या. पुरुष सदस्यांनीही महिलांच्या कामाच्या अडचणी आणि सामाजिक परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केल्याचे पवार यांनी नमूद केले. सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबवत असल्याचे सांगताना त्यांनी ‘लाडकी बहीण’, ‘लेक लाडकी’ आणि ‘अन्नपूर्णा’ यांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. तसेच सायबर आणि आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना करण्याबाबतही सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय राज्यातील 17000 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. ग्रामीण भागातील बालकांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यासाठी ही सुविधा महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, भाषणादरम्यान सुनेत्रा पवार यांनी साखर उद्योगासंदर्भातील मुद्दाही उपस्थित केला. साखर कारखान्यांना येणाऱ्या अडचणींचा उल्लेख करताना किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच MSP वाढवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणामुळे साखर कारखान्यांवर होणाऱ्या परिणामाकडेही लक्ष वेधले. राज्यात नवे उद्योग आणताना पारंपरिक उद्योगांनाही समान महत्त्व दिले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
