डॉ. अशोक बालगुडे
मुंबई : दुष्काळ, शेतीतील अनिश्चित उत्पन्न आणि वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी त्यांच्या मुलींच्या विवाहाचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. गोरेगाव येथील नेस्को केंद्रात झालेल्या दसरा मेळाव्यात त्यांनी ही ग्वाही दिली. मात्र, विवाहाच्या खर्चाला हातभार लावण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या घरात कायमस्वरूपी आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्याचे आव्हानही या घोषणेने अधोरेखित केले आहे.
शेतकरी कुटुंबातील मुलीचा विवाह हा केवळ कौटुंबिक सोहळा नसतो; तो अनेकदा कुटुंबाच्या आर्थिक क्षमतेची कसोटी ठरतो. शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही, कर्जाचा भार वाढला आणि घरातील मुलांच्या शिक्षणासह दैनंदिन गरजांचा खर्च भागवणे कठीण झाले, तर विवाहाची जबाबदारी पालकांसाठी अधिक जड होते. अशा परिस्थितीत आर्थिक मदतीची घोषणा संबंधित कुटुंबांना दिलासा देणारी ठरू शकते.
शिंदे यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले. शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना शिलाई यंत्रे देणे, मुलींच्या विवाहासाठी मदत करणे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे संच उपलब्ध करून देणे, अशा उपाययोजनांचाही उल्लेख करण्यात आला.
मात्र, शेतकऱ्यांचे संकट केवळ विवाहखर्चापुरते मर्यादित नाही. पाण्याची टंचाई, पिकांच्या उत्पन्नातील अनिश्चितता, वाढता उत्पादनखर्च, कर्जाचा बोजा आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या मर्यादित संधी या समस्यांवरही ठोस उपाय आवश्यक आहेत. मुलीच्या विवाहासाठी मदत मिळणे महत्त्वाचे; पण तिच्या कुटुंबाला पुढील आयुष्यात पुन्हा आर्थिक विवंचनेत सापडू न देणे त्याहून महत्त्वाचे आहे.
त्यामुळे या घोषणेची खरी कसोटी मदतीची व्याप्ती, लाभार्थ्यांची निवड, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि मदत मिळण्याची सुलभता यांवर ठरेल. मदतीचे आश्वासन गरजू कुटुंबांपर्यंत वेळेत पोहोचले, तर त्याला अर्थ प्राप्त होईल. त्याचबरोबर जलसंधारण, सिंचन, शेतीपूरक व्यवसाय आणि ग्रामीण रोजगारनिर्मितीला चालना दिल्यास शेतकरी कुटुंबांना अधिक टिकाऊ आधार मिळू शकतो.
विवाहाचा खर्च एकदाच येतो; पण पाणी, उत्पन्न आणि रोजगाराची गरज रोजची असते. त्यामुळे विवाहसाहाय्याचा हात पुढे करतानाच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटावर कायमस्वरूपी उपाय उभारणे, हीच या घोषणेच्या यशाची खरी कसोटी ठरणार आहे.
