मुंबई: राज्यातील इतर मागासवर्ग (OBC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या वसतिगृहांपैकी काही वस्तीगृह अद्याप भाडे तत्वावरील जागांवर कार्यरत आहेत. त्यामुळे वसतिगृहांसाठी शासकीय जमीन तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Revenue Minister Bawankule) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पुढील 15 दिवसांत जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या ‘बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना’ अंतर्गत वसतिगृह बांधकामासाठी शासकीय जमिनी उपलब्ध करून देण्यासंबंधी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मंत्री बावनकुळे बोलत होते. या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, विभागाचे सचिव ए. बी. धुळाज, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत सर्व जिल्ह्यांतील वसतिगृहांसाठी जागा उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “ज्या जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहासाठी अद्याप मालकीची जागा निश्चित झालेली नाही, त्यांनी तातडीने जागा निश्चित करून प्रस्ताव सादर करावा.” तसेच, जमीन हस्तांतरणासाठी मोजणी शुल्क माफ करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
बैठकीत मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याशिवाय, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
