Crop Insurance Scheme : खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली होती.
या पॅकेजअंतर्गत पीकविमा योजनेतून प्रति हेक्टर 17,500 रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, ही मदत सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार नसून ती महसूल मंडळातील पीककापणी प्रयोगांमधून मिळालेल्या सरासरी उत्पादनाच्या आकडेवारीवर आधारित असेल. महसूल मंडळानुसार उत्पादनात फरक असल्याने प्रत्येक भागातील नुकसानभरपाई वेगवेगळी ठरू शकते.
या योजनेनुसार विमा कंपनीच नुकसानभरपाईची अंतिम रक्कम निश्चित करणार आहे. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली मदत सर्व शेतकऱ्यांना समान प्रमाणात मिळेलच, असे नाही. राज्यातील जवळपास 90 टक्के शेतकरी सोयाबीन उत्पादक आहेत. आतापर्यंत राज्यातील सुमारे 82 टक्के महसूल मंडळांमधील पीककापणी प्रयोगांचे अहवाल कृषी विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत, तर उर्वरित 18 टक्के मंडळांचे अहवाल 15 डिसेंबरपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच नुकसानभरपाईचे वितरण सुरू होईल.
महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादनाची तुलना गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी, म्हणजेच उंबरठा उत्पादनाशी, केली जाणार आहे. जर चालू वर्षातील सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असेल, तर त्या भागातील शेतकरी नुकसानभरपाईस पात्र ठरतील. उदाहरणार्थ, जर सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या 10 टक्क्यांनी कमी असेल, तर शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या 10 टक्के इतकी भरपाई मिळेल. उत्पादन पूर्णपणे घटले असल्यास, म्हणजेच सरासरी उत्पादन शून्य असल्यास, संपूर्ण विमा संरक्षित रक्कम भरपाई म्हणून दिली जाईल.
सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम जास्तीत जास्त 56,000 रुपये प्रति हेक्टर इतकी आहे. त्यामुळे पूर्ण नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पीककापणी प्रयोगांचे अंतिम अहवाल तयार होत असून, या आकडेवारीच्या आधारे नुकसानभरपाई निश्चित केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना डिसेंबर अखेरपर्यंत विमा मदत मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
