Cabinet Meeting Decisions : पुणे–शिरूर राष्ट्रीय महामार्गावरील 53.4 किलोमीटर अंतराचा चार पदरी समतल रस्ता आणि सहा पदरी उन्नत मार्ग उभारणीला मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मंजुरी (Maharashtra Cabinet Meeting Decisions) देण्यात आली आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेंद्रा औद्योगिक वसाहत ते बिडकीन औद्योगिक वसाहत आणि बिडकीन ते ढोरेगाव (छत्रपती संभाजीनगर–पुणे महामार्ग) या सहा पदरी मार्ग प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच छत्रपती संभाजीनगर–जालना डीएमआयसी नोड क्रमांक 1 करमाड ते बिडकीन मार्गे समृद्धी महामार्गास सहा पदरी जोडणी असलेल्या ग्रीनफिल्ड रस्त्यालाही तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजीनगर–अहिल्यानगर दरम्यानच्या विद्यमान रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांच्या दैनंदिन गैरसोयी कमी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा: पुण्यात मोठी दुर्घटना; ढोले पाटील रोड येथे हॉटेलचा स्लॅब कोसळून दोन जण गंभीर जखमी
बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश कुमार आदी उपस्थित होते.
काय म्हणाले फडणवीस?
फडणवीस म्हणाले की, पुणे–शिरूर सहा पदरी उन्नत मार्ग आणि चार पदरी समतल रस्त्याची कामे तीन वर्षांत पूर्ण करावीत. ठरवलेल्या कालावधीत काम पूर्ण करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. पुणे–शिरूर मार्गावरील औद्योगिक वसाहती, वाहतूक कोंडी आणि भविष्यात वाढणारी वाहनसंख्या लक्षात घेता कामांना विलंब न करता सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
पुणे–शिरूर महामार्गावर त्रिस्तरीय व्हाया डक्टची उभारणी
पुणे–शिरूर महामार्गावरील 35 किलोमीटर उन्नत मार्गापैकी 7.40 किलोमीटर भागात समतल रस्ता, त्यावर रस्ता आणि वर मेट्रो अशा त्रिस्तरीय व्हाया डक्टची उभारणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास मंडळाने समन्वयाने करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
शेंद्रा (करमाड)–बिडकीन 32.8 किलोमीटर आणि बिडकीन–ढोरेगाव 26 किलोमीटर या सहा पदरी मार्गांसाठी लागणाऱ्या जमीन संपादनाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली आहे.
या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रमुख सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. बैठकीस अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी. गुप्ता, प्रधान सचिव (विधी व न्याय) सुवर्णा केवले, एमएसआयआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, महाराष्ट्र मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.







