मुंबई: महाराष्ट्रात रस्त्यावर व्यवसाय करायचा असेल, तर तुमच्याकडे डोमेसाईल असायलाच हवं. याबाबत लवकरच आदेश जारी करणार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्याच्याकडे महाराष्ट्राचे डोमेसाईल असेल, त्यालाच फेरीवाला परवाना मिळेल, असा नियम करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले जातील, असं देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अन्य राज्यात फेरीवाला परवान्यासाठी डोमेसाईल बंधनकारक आहे, मग महाराष्ट्रात असे धोरण का नाही?, असा सवालही यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला.
शहर फेरीवाला कमिटीच्या निवडणुकीत मतदानासाठी 99 हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवा, अशी मागणी करणारी याचिका काही फेरीवाला संघटनांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. फेरीवाल्यांच्या पात्रतेसाठी पालिकेने निकष ठरवले आहेत. यामध्ये डोमेसाईलही सक्तीचे करण्यात आलेले आहे. तरीही डोमिसाईल नसलेल्या 6 हजार फेरीवाल्यांना पालिकेने पात्र ठरवले आहे. त्यामुळे अन्य फेरीवाले ज्यांच्याकडे डोमेसाईल नाही, त्यांना देखील पालिकेने पात्र ठरवावे, अशी मागणी अॅड. गायत्री सिंह यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती.
त्यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ही मागणी मुळीच मान्य केली जाणार नाही. बाकीचे मुद्दे नंतर, पण महाराष्ट्रात रस्त्यावर व्यवसाय करायचा असेल, तर तुमच्याकडे डोमिसाईल असायलाच हवे, असे स्पष्ट करत यासंदर्भातील सुनावणी 24 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
या सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने मुंबई पालिकेला एक प्रश्न विचारला. उच्च न्यायालयाच्या आसपास फोर्ट परिसरात सर्वत्र फेरीवाले असतात. फक्त ‘झारा’ शो रुमजवळ फेरीवाले का नसतात?, आम्हीही याच परिसरात फिरत असतो. अनेक गोष्टी आमच्याही निदर्शनास येतात. पण एका ठिकाणी सदैव फेरीवाले असणे व दुसऱ्या ठिकाणी कधीही नसणे, हे योग्य नाही, या शब्दांत हायकोर्टाने पालिकेचे कान टोचले.
