मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील 29 ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटीत आंदोलन सुरू करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसाठी आवश्यक असलेल्या वंशावळ जुळवणी समितीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीमार्फत वंशावळ जुळवून जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्रासाठीची प्रक्रिया केली जाते. या समितीचा कार्यकाळ 30 जून 2026 रोजी संपला होता. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये वंशावळ जुळवणीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याने सरकारने समितीला 1 जुलै 2026 ते 30 जून 2027 या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. तसेच प्रलंबित असलेली जुळवणीची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. 25 ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यामुळे मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया आता अधिक वेगाने होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना ओबीसी उपवर्गीकरणाची मागणी करण्याचा सल्ला दिला आहे. जरांगे पाटील यांनी 58 लाख नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. तसेच सातारा, कोल्हापूर, दौंड आणि पुणे या भागांसाठीही कुणबी प्रमाणपत्राबाबत शासन निर्णय काढण्याची मागणी केली आहे.
राठोड यांच्या मते, त्याऐवजी ओबीसींचे उपवर्गीकरण केल्यास मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न व्यापक पातळीवर सोडवण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या या निर्णयाकडे आणि पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
