पुणे: महाराष्ट्रातील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील रखडलेल्या २८ हजारांहून अधिक शिक्षकेतर पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने या पदांच्या भरतीसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली असून, त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कमतरता दूर होण्याची शक्यता आहे.
या भरतीमध्ये कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदांचा समावेश आहे. संचमान्यतेनुसार निश्चित झालेल्या एकूण रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे सरळसेवा भरतीच्या माध्यमातून भरण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पात्र उमेदवारांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.
मात्र, सरळसेवा भरती सुरू करण्यापूर्वी पदोन्नती आणि अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करणे संबंधित संस्थांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. या दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच सरळसेवा भरतीचा पुढील टप्पा सुरू करता येणार आहे.
भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठीही काही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार अद्ययावत बिंदूनामावली तयार करणे, रिक्त पदांची वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देणे आणि उमेदवारांच्या मुलाखतींचे इन-कॅमेरा चित्रीकरण करणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत अनियमितता टाळण्यास मदत होणार आहे.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेसाठी तसेच शालार्थ आयडीसाठी स्वतंत्र ‘नॉन-टिचिंग वैयक्तिक मान्यता पोर्टल’ तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे मान्यता प्रक्रियेला अधिक सुसूत्रता येण्याची अपेक्षा आहे. शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी शासनाने यापूर्वीही कालमर्यादा निश्चित करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. ([eshala][1])
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी संघटनेने शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, वैयक्तिक मान्यता प्रक्रिया ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना तत्काळ शालार्थ आयडी देण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
