पुणे: जागतिक पातळीवर आर्थिक अनिश्चितता आणि व्यापाराशी संबंधित आव्हाने कायम असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेने आर्थिक वर्ष २०२६-२७च्या पहिल्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा दमदार कामगिरी केली आहे. एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीत भारताचा वास्तविक GDP ७.८ टक्क्यांनी वाढला आहे. सोमवारी, ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (NSO) आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७च्या पहिल्या तिमाहीत स्थिर किमतींवरील वास्तविक GDP ८१.३६ लाख कोटी रुपये राहिला. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत हा आकडा ७५.४६ लाख कोटी रुपये होता. त्यामुळे वर्षभरात वास्तविक GDP मध्ये ७.८ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, प्रत्यक्ष GDP वाढीचा दर प्रमुख संस्थांच्या अंदाजांपेक्षाही अधिक राहिला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पहिल्या तिमाहीसाठी ७ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. Moneycontrolच्या अर्थतज्ज्ञांच्या सर्वेक्षणात हा अंदाज ७.३ टक्के, तर Reutersच्या सर्वेक्षणात ७.१ टक्के होता. प्रत्यक्षात GDP वाढ ७.८ टक्के राहिल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेने अपेक्षांपेक्षा चांगली कामगिरी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नॉमिनल GDPमध्येही चांगली वाढ
महागाईचा परिणाम विचारात घेणाऱ्या नॉमिनल GDPमध्येही वाढ झाली आहे. पहिल्या तिमाहीत नॉमिनल GDP १०.३ टक्क्यांनी वाढून ८८.२७ लाख कोटी रुपये झाला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत तो ८० लाख कोटी रुपये होता.
अर्थव्यवस्थेतील प्रत्यक्ष आर्थिक हालचालींचे चित्र दाखवणाऱ्या ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड अर्थात GVAमध्येही मजबूत वाढ नोंदवण्यात आली. Q1 FY27मध्ये वास्तविक GVA ८.२ टक्क्यांनी वाढला. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ही वाढ ७ टक्के होती. वास्तविक GVA ६८.२१ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून ७३.८२ लाख कोटी रुपये झाला. तर नॉमिनल GVAमध्ये ११.५ टक्क्यांची वाढ झाली असून तो ८०.५३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला.
सेवा क्षेत्राचा सर्वाधिक वाटा
पहिल्या तिमाहीत सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा प्रमुख आधार ठरले. सेवा क्षेत्राची वाढ १० टक्के राहिली असून गेल्या वर्षी याच कालावधीत ती ८ टक्के होती. वित्तीय, रिअल इस्टेट आणि व्यावसायिक सेवांमध्ये तब्बल १२.१ टक्क्यांची वाढ झाली. व्यापार, हॉटेल, वाहतूक, दळणवळण आणि प्रसारण सेवांची वाढ ८.५ टक्के राहिली. सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवांमध्ये ७.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली.
मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचीही दमदार कामगिरी
औद्योगिक क्षेत्रानेही GDP वाढीला मोठा हातभार लावला. पहिल्या तिमाहीत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची वाढ ९.२ टक्के झाली. बांधकाम क्षेत्रानेही ७.७ टक्क्यांची वाढ नोंदवली. त्यामुळे उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रातील मजबूत कामगिरीमुळे अर्थव्यवस्थेला चांगला आधार मिळाला.
कृषी क्षेत्राची वाढ मात्र तुलनेने कमी
सेवा आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राची वाढ काहीशी संथ राहिली. एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीत कृषी, वनीकरण आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात ३.६ टक्क्यांची वाढ झाली. त्यामुळे प्राथमिक क्षेत्राचा एकूण आर्थिक वाढीतील वेग तुलनेने कमी राहिला.
ग्राहक आणि सरकारी खर्चात वाढ
अर्थव्यवस्थेच्या खर्चाच्या बाजूने पाहिल्यास देशातील खासगी आणि सरकारी खर्चातही वाढ झाल्याचे दिसते. खासगी अंतिम उपभोग खर्च अर्थात PFCEमध्ये ९.९ टक्क्यांची वाढ झाली. तर सरकारी अंतिम उपभोग खर्च अर्थात GFCEमध्ये ९.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याचे यावरून दिसून येते.
गुंतवणुकीत तब्बल २०.४ टक्क्यांची झेप
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात महत्त्वाचा संकेत म्हणजे स्थिर भांडवली निर्मितीत झालेली मोठी वाढ. एप्रिल ते जून २०२६ या तिमाहीत Gross Fixed Capital Formation अर्थात GFCFमध्ये तब्बल २०.४ टक्क्यांची वाढ झाली. यामध्ये यंत्रसामग्री, पायाभूत सुविधा, बांधकाम आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी होणाऱ्या गुंतवणुकीचा समावेश होतो.
एकूणच, ७.८ टक्के वास्तविक GDP वाढ, ८.२ टक्के GVA वाढ, सेवा क्षेत्रातील १० टक्के वाढ, मॅन्युफॅक्चरिंगमधील ९.२ टक्के वाढ आणि गुंतवणुकीतील २०.४ टक्क्यांची झेप हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत स्थितीचे संकेत मानले जात आहेत. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत मागणी, सेवा, उत्पादन आणि गुंतवणुकीच्या जोरावर भारतीय अर्थव्यवस्थेने वाढीचा वेग कायम ठेवला आहे.
