मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी, ऊर्जा, प्रशासन तसेच न्यायव्यवस्थेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकरी, शेतमजूर, महिला शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे एकूण आठ निर्णय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहेत.
बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा आहे. याशिवाय या योजनेत भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला असून, महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे.
ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावानुसार, मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि मुंबई महानगरपालिकेची वीजबिले आता बेस्टच्या संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने भरली जाणार आहेत. यासाठी आवश्यक प्रशासकीय सुधारणांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्तांची आणखी तीन नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदनिर्मितीही करण्यात येणार आहे.
विधी व न्याय विभागांतर्गत राज्यात न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड आणि नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयांसह सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच किनवट येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयही स्थापन करण्यात येणार आहे.
याशिवाय नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड आणि बीड जिल्ह्यातील केज येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय सुरू करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या सर्व न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी आणि खर्चाची तरतूदही मंजूर करण्यात आली आहे.
