मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे (Zilla Parishad Election) डोळे लावून बसलेल्या इच्छुकांसाठी आणि राजकीय पक्षांसाठी एक अत्यंत निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या 19 जिल्हा परिषदा आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत न घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. हा संपूर्ण वाद आरक्षणाच्या मर्यादेवरून सुरू आहे. घटनेनुसार आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 50 टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये, असा नियम आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक संस्थांमध्ये हे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक झाले आहे.
राज्य सरकारने ‘अंतिम निकालाच्या अधीन राहून निवडणुका घेऊ द्या’ अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. परंतु, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा तांत्रिक पेच सुटेपर्यंत निवडणुकांना हिरवा कंदील देण्यास ठाम नकार दिला. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जुलै रोजी होणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील 19 जिल्ह्यांमधील ग्रामीण राजकारणावर मोठा परिणाम होणार आहे. अनेक ठिकाणी सध्या प्रशासक राजवट असून, लोकप्रतिनिधी नसल्याने विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. तसेच, 50 टक्के मर्यादा ओलांडलेल्या नगर परिषदांवरही आता न्यायालयाच्या निर्णयाची टांगती तलवार कायम आहे.
