दिल्ली : नवी दिल्ली येथे 12 सप्टेंबर 2026 रोजी जीएसटी कौन्सिलची 57 वी महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडणार असून, त्यापूर्वी 11 सप्टेंबरला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक होईल. आगामी बैठकीत विशेषतः मोबाईल आणि स्मार्टफोनवरील वस्तू आणि सेवा कर कमी करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर करकपात झाली, तर मोबाईलच्या किमती घसरून सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
विशेष म्हणजे GST कौन्सिलच्या या बैठकीत स्मार्टफोनवरील करांसोबतच जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे आणि कर प्रणालीत पारदर्शकता आणण्यावर भर दिला जाणार आहे.गेल्या वर्षी झालेल्या 56 व्या बैठकीत टॅक्स स्लॅब कमी करण्यासोबतच लाईफ इन्शुरन्स आणि ब्रेडवरील कर माफ करण्यात आला होता. या सवलतींचा थेट फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचला का, याचा पुनरावलोकन या बैठकीत केला जाईल.कर तज्ज्ञांच्या मते, यावेळी व्यावसायिक नियमांचे सुलभीकरण करण्याला प्राधान्य दिले जाऊ शकते.
देशात कर संकलनाचा आलेख सातत्याने उंचावत आहे. जुलै 2025 मध्ये जमा झालेला 1.83 लाख कोटींचा महसूल जुलै 2026 मध्ये 15.4 टक्क्यांनी वाढून थेट 2.11 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. याच काळात 29,968 कोटींचे जीएसटी रिफंडही वाटप करण्यात आले, ज्यात 13,1 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
वाढत्या महसुलामुळे सरकार आगामी बैठकीत काही क्षेत्रांना नवीन करसवलती देण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे. आता १२ सप्टेंबरच्या बैठकीत नेमके कोणते धोरणात्मक निर्णय होतात आणि त्याचा सामान्य नागरिक तसेच व्यापाऱ्यांना कसा फायदा होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
