सोलापूर : जिल्ह्यातील उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित असलेल्या ग्रीन डेटा सेंटर, बॅटरी स्टोरेज आणि तरंगत्या सौरऊर्जा (फ्लोटिंग सोलर ) प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या चर्चा आणि शंकांवर प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्या माहितीनुसार, 16 एप्रिल 2026 रोजी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा सामंजस्य करार झाला असून, यामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक व तंत्रज्ञान विकासाला नवी गती मिळणार आहे.
प्रकल्पाबाबत पाण्याचा अपव्यय, शेतीचे नुकसान आणि विस्थापनाबाबत अनेक गैरसमज पसरले होते. मात्र, प्रशासनाने हे सर्व फेटाळून लावले आहे. उजनीच्या एकूण 33 हजार 630 हेक्टर जलक्षेत्रापैकी केवळ 9 टक्के (सुमारे 3 हजार हेक्टर) क्षेत्रावरच हा सौर प्रकल्प उभारला जाणार आहे. उर्वरित 91 टक्के जलक्षेत्र पूर्णपणे खुले राहिल्यामुळे मासेमारी आणि जलचरांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. तसेच, बाष्पीभवन कमी होऊन याद्वारे दरवर्षी सुमारे 1.5 टीएमसी पाण्याची बचत होण्याचा अंदाज आहे.
पाण्याच्या वापराबाबत बोलताना प्रशासनाने स्पष्ट केले की, या प्रकल्पासाठी दरवर्षी केवळ 0.42 ते 0.5 टीएमसी पाण्याचीच गरज भासणार आहे. डेटा सेंटरमध्ये ‘क्लोज्ड लूप’ तंत्रज्ञानामुळे पाणी बंद पाईपमध्येच राहिल, ज्यामुळे धरणातील किंवा नदीतील पिण्याच्या पाण्याच्या वितरणात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. परिणामी, शेकडो शेतकऱ्यांचे पाणी धोक्यात येईल ही भीती पूर्णपणे निराधार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत भीमानगर येथील सुमारे 40 वर्षे प्रलंबित असलेला 311 कुटुंबांचा जागेचा प्रश्न सुटला असून, त्यांना 51.18 एकर जागा विनामोबदला उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे कोणत्याही खासगी घरांचे विस्थापन होणार नाही. तसेच, या प्रकल्पात अणुऊर्जा किंवा ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प समाविष्ट नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
स्थानिक तरुणांसाठी ही मोठी संधी असून याद्वारे सुमारे 2 हजार 800 कायमस्वरूपी आणि 40 हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला दरवर्षी 180 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळून धरणाच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध होईल. नागरिकांच्या शंका दूर करण्यासाठी लवकरच विशेष समन्वय यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे.
