पुणे : दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट तुर्तास पुर्ववत ऊस नियंत्रण आदेशाप्रमाणे १५ किलो मीटर करावी. अशी मागणी साखर ऊद्योगाचे अभ्यासक साहेबराव खामकर यांची मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
केंद्र सरकारचे ” दि शुगर केन (कंट्रोल) ऑर्डर ” १९६६ मधील अट क्रमांक ६ (अ) अन्वये दोन साखर कारखान्यातील हवाई अंतर किमान १५ किलोमीटर असावे, अशी अट असून त्या मध्ये आवश्यकतेनुसार वाढ करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. याच अटीचे आधारे महाराष्ट्र राज्य सरकारने सन २०११ पासून दोन साखर कारखान्या मधील हवाई अंतराची अट १५ किलोमीटर ऐवजी २५ किलोमीटर केली आहे.
त्याप्रमाणे याचे बदल महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा खेरीज संपूर्ण देशामध्ये कोणत्याही राज्याने केलेला नाही. सदर अंतराची अट असावी किंवा नसावी या बाबत सध्या वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. त्या मुळे मध्यम मार्ग म्हणून पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र राज्य सरकारने किमान हवाई अंतराची अट तुर्तास ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ मधील कलम ६ अ नुसार पुर्ववत पंधरा किलो मीटर करावी अशी निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
सध्या राज्य सरकारचे धोरणानुसार पंचवीस किलो मीटरचे हवाई अंतराचे अटीस अधीन राहून साखर कारखान्यास परवानगी दिली जाते. सर्व साधारण पणे सुरूवातीला किमान प्रति दिन २५०० मे.टन गाळप क्षमतेच्या साखर कारखान्याची उभारणीचा औद्योगिक परवाना घेतला जातो व नंतर गाळप क्षमता वेळोवेळी ऊस ऊपलब्धतेचा दाखला देत वाढवित वाढवित प्रति दिन १० हजार मे. टनापर्यंत विस्तार वाढ केली जाते व शासन त्याला परवानगी देते. वास्तविक पाहता, नमूद विहित अंतराचे आंत मध्ये दुस-या कारखान्यास परवानगी दिल्यास पहिल्या कारखान्याचे अथवा दोन्ही कारखान्याचे ऊत्पादकते वर परिणाम होईल, असे कारण दिले जाते.
मात्र, ऊस ऊपलब्धतेच्या नावाखाली स्थित कारखान्यास पाहिजे तेवढी विस्तार वाढ करण्यास मंजूरी दिली जाते. शिवाय , झोन बंदी उठवल्यामुळे शेतकरी त्याच कारखान्यास ऊस पाठविल, असेही नाही. जर अस्तित्वात असलेल्या साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्रात पुरेसा ऊस उपलब्ध असेल तर तेथे किमान पंचवीस किलोमीटर हवाई अंतराचे अटीचा निकष न लावता नवीनच साखर कारखाना उभारण्यास परवानगी देणे संयुक्तिक होईल. कारण त्यामुळे त्या भागातील सर्व शेतकर-यांचा ऊस वेळेत गाळपास जाईल,जेणेकरून ऊत्पादनही चांगले होऊन कारखाना व सभासद दोहोंचा ही फायदा होईल. शेतक-यांना देखील कारखान्या कडून विविध सोई सुविधा मिळतील.
नवीन साखर कारखाना उभारणी झाल्यास लागणारे मनुष्यबळाचा विचार करता कार्यक्षेत्रातील तरूणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार ऊपलब्ध होऊ शकेल, की जो विस्तार वाढ केल्या नंतर अल्प प्रमाणात मिळतो. कारखाना परिसरात ऊद्योग ,व्यवसाय वाढतील व आर्थिक उलाढाल वाढून स्थानिकांना रोजगार निर्माण होईल. परिसरात सिंचन व्यवस्था,रस्ते ,शैक्षणिक,आरोग्य,दळणवळण या व अशा अनेक प्रकारचे सोई सुविधा उपलब्ध होतील. दोन कारखान्यांमध्यॆ ऊत्पादकते बाबत व ऊस दराचे बाबतीत स्पर्धा निर्माण होईल.
दरम्यान, ऊसाचे जास्त ऊत्पादन झाल्यास शेतक-यांना कार्यक्षेत्रा बाहेरील कारखान्यांवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. त्यामुळे त्याच भागात आणखी एक नवीन कारखाना झाल्यास ऊपरोक्त प्रमाणे व अन्य बरेच फायदे शेतकरी, सभासद, स्थानिक तरूण, व्यावसायिक यांना होतील.तसेच, काही कारखान्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र मिळून देखील हवाई अंतराचे मुद्द्यावर प्रकरण मे.न्यायालयात दाखल होऊन बरेच दिवस प्रलंबित राहिल्या मुळे भागात ऊस ऊपलब्धतता असून देखील शेतक-यांची हेळसांड होते.
नवीन साखर कारखान्यांना परवानगी देतांना केवळ आणि केवळ अंतर हाच एकमेव निकष पाहिला न जाता,त्या ऐवजी तेथील ऊस ऊपलब्धतता, भौगोलिक परिस्थिती, सिंचन सुविधा, रोजगार निर्मिती आदि सर्वंकष बाबींचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.त्या मुळे दोन साखर कारखान्या मधील हवाई अंतर सध्या केंद्र सरकारचे शुगर केन (कन्ट्रोल) ऑर्डर १९६६ मधील अट क्रमांक ६ (अ) प्रमाणे किमान २५ कि.मी.ऐवजी पुर्ववत १५ कि.मी करण्यात यावी, अशी मागणी खामकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
