पुणे : दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनानंतर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आणि तिचे प्रमुख नेते अभिजीत दिपके राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चेत आले आहेत. नीट पेपरफुटी आणि इतर मुद्द्यांवर झालेल्या या आंदोलनानंतर आता सीजीपीला मिळालेल्या विदेशी निधीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
गुजरातच्या सुरत येथील अमित तिवारी या माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्त्याने या प्रकरणात थेट निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय जीएसटी विभागाकडे धाव घेतली आहे. तिवारी यांनी अभिजीत दिपके यांच्यासह त्यांचे वडील भगवानराव दिपके यांच्या मालमत्तेची आर्थिक चौकशी करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भगवानराव दिपके हे महाराष्ट्र सरकारचे निवृत्त कर्मचारी आहेत. एका निवृत्त कर्मचाऱ्याचा मुलगा उच्च शिक्षणासाठी परदेशात कसा गेला आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत काय आहेत, याची चौकशी व्हावी असा दावा तिवारी यांनी केला आहे.
तसेच CJP ला कायदेशीर बचावासाठी 1 कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याचा आरोप आहे. यामुळे ‘लोकप्रतिनिधी कायदा 1951’ च्या कलम 29-ए मधील नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, अभिजीत दिपके यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत भारतीय जनता पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आपल्याला मोठी ऑफर देण्यात आली होती, असा दावा त्यांनी केला. तसेच, जंतरमंतरवर आंदोलक मुलींवर झालेल्या कथित अत्याचाराबद्दल आणि मारहाणीबद्दल देशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी व पंतप्रधानांनी माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे सीजीपीच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि जंतरमंतर आंदोलनाला मिळालेल्या निधीची चौकशी होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
