Pune : पुणे शहरात राज्यभरातून उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या सतत वाढत असल्याने आयसीयू बेडची कमतरता जाणवत आहे. गंभीर रुग्णांना वेळेत आयसीयू बेड मिळावा यासाठी राज्य सरकारने पुढील दहा वर्षांसाठी सविस्तर रोडमॅप तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही माहिती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना दीपक बोर्डीकर-साकोरे यांनी कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनिल कांबळे यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर विधानसभेत दिली.
पुण्यातील रुग्णालयांमध्ये आयसीयू बेडची कमतरता मुख्यतः शहरात येणाऱ्या रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे आहे. कांबळे यांनी सांगितले की, शहरातील रुग्णालयांत गंभीर रुग्णांना बेड मिळण्यासाठी नातेवाईकांना अनेक रुग्णालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. वाढती लोकसंख्या, बाहेरून उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या आणि मर्यादित सुविधा यामुळे रुग्णांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो.
बॉर्डीकर-साकोरे यांनी स्पष्ट केले की, पुणे शहरातील शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये सध्या सुमारे 2400 आयसीयू बेड उपलब्ध आहेत. इंडियन पब्लिक हेल्थच्या निकषानुसार, प्रत्येक 2800 रुग्णांसाठी एक आयसीयू बेड असणे आवश्यक आहे. पुण्यातील विद्यमान बेडची संख्या या निकषापेक्षा जास्त आहे, तरीही भविष्यातील वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन दहा वर्षांसाठी आयसीयू सुविधा विस्तृत करण्याचा आराखडा तयार केला जात आहे.
या रोडमॅपनुसार तीन मुख्य बाबींवर भर दिला जाणार आहे. प्रथम, नवीन आयसीयू सुविधा उभारणे; दुसरे, विद्यमान क्षमतेत वाढ करणे; आणि तिसरे, गंभीर रुग्णांसाठी उपचार व्यवस्थेची क्षमता अधिक सक्षम करणे. या आराखड्यामुळे भविष्यात पुण्यातील रुग्णांना वेळेत उच्च दर्जाची वैद्यकीय सेवा मिळेल, आणि बाहेरून येणाऱ्या रुग्णांवर होणारा ताण कमी होईल.
शहरातील उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा हेच कारण आहे की राज्यभरातून रुग्ण पुण्याकडे येतात. त्यामुळे आरोग्य सेवांमध्ये सतत सुधारणा करणे आणि आयसीयू बेडच्या पुरवठ्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. हा रोडमॅप केवळ बेड वाढवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर गंभीर रुग्णांसाठी व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान, कर्मचारी प्रशिक्षित करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ उपचाराची तयारी या सर्व बाबींचा समावेश करेल.
यामुळे पुणे केवळ राज्यातील आरोग्यसेवेचा केंद्र नसून, भविष्यातील वाढत्या रुग्णसंख्येसाठी सुसज्ज शहर म्हणून विकसित होईल. नागरिकांसाठी हा आराखडा महत्वाचा आहे कारण त्यातून गंभीर रुग्णांना वेळेत आणि प्रभावी उपचार मिळतील, तसेच आरोग्य व्यवस्थेवर होणारा ताण कमी होईल.
