पुणे : आतापर्यंत फक्त वर्तमानपत्रांसाठी नोंदणी करणे बंधनकारक होते. न्यूज पोर्टल्ससाठी अशी कोणतीही व्यवस्था नव्हती. मात्र आता केंद्र सरकार ‘प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल’ आणणार आहे. डिजिटल माध्यमांनाही त्याच्या कक्षेत आणले जाईल.
केंद्र सरकार डिजिटल मीडियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्याला वर्तमानपत्राच्या बरोबरीने वागवण्यासाठी विधेयक आणत आहे. या विधेयकाला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यानंतर वृत्तपत्रांसारख्या न्यूज पोर्टलची नोंदणी करणे आवश्यक होणार आहे. आतापर्यंत हा नियम फक्त वर्तमानपत्रांना लागू होता.
केंद्र सरकार 155 वर्षे जुना प्रेस आणि रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स कायदा रद्द करणार आहे. त्याची जागा ‘प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल’ घेईल.हे विधेयक वृत्तपत्रांसाठी नवीन आणि सुलभ नोंदणी प्रणाली असेल, या अंतर्गत डिजिटल मीडिया आणण्याची तयारी आहे. पावसाळी अधिवेशनातच केंद्र सरकार हे विधेयक मांडू शकते, असे मानले जात आहे.
माहितीनुसार, हे विधेयक प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स (PRB) कायदा, 1867 ची जागा घेईल. या अंतर्गत मध्यम आणि लहान प्रकाशकांसाठी कार्यपद्धती सोपी ठेवली जाईल आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची मूल्ये जपली जातील.
2019 मध्ये मसुदा तयार :
सरकारने प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिलाचा मसुदा 2019 मध्येच जारी केला होता, ज्यामध्ये वृत्तपत्रांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करण्याव्यतिरिक्त, डिजिटल मीडियाला त्याच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद आहे. 2019 च्या मसुद्यात ‘डिजिटल मीडियावरील बातम्या’ म्हणजे ‘इंटरनेट, संगणक, मोबाइल नेटवर्कवर प्रसारित केल्या जाणाऱ्या डिजिटल फॉरमॅटमधील बातम्या’ अशी व्याख्या करण्यात आली होती. यात मजकूर, ऑडिओ, व्हिडिओ आणि ग्राफिक्सचा समावेश आहे.
