पुणे : ग्रामीण भागातील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी वणवण थांबवण्यासाठी आणि टंचाईच्या काळात त्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात यंदा कमी पाऊस झाल्यामुळे अनेक भागांत दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली असून, आगामी महिन्यांत पाणीप्रश्न अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या संकटावर वेळेत मात करण्यासाठी पाणीपुरवठ्याच्या कामांना मंजुरी देण्याचे आर्थिक अधिकार आता थेट स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

या नव्या निर्णयानुसार, आता जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांना 40 लाख रुपयांपासून ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या पाणीपुरवठा कामांना स्वतःच्या स्तरावर आर्थिक मान्यता देता येणार आहे. महसूलमंत्री तसेच दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला असून, यासंदर्भातील अधिकृत शासन आदेशही जारी करण्यात आला आहे.
यापूर्वी पाणीपुरवठ्याच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळवण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर प्रस्ताव पाठवावे लागत होते, ज्यामध्ये प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे बराच वेळ जात असे. यामुळे टंचाईग्रस्त गावांना वेळेवर मदत मिळण्यात अनेक अडथळे येत होते. ही तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठीच सरकारने आर्थिक मर्यादा वाढवण्याचा हा पर्याय निवडला आहे.

सध्या ज्या भागांत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवत आहे, तिथे युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बंद पडलेल्या नळपाणी योजनांची दुरुस्ती करून त्या पुन्हा कार्यान्वित करणे, गरजेनुसार नवीन तात्पुरत्या नळयोजना राबवणे आणि जिथे पाण्याचा स्रोत नाही तिथे टँकर किंवा बैलगाड्यांच्या मदतीने पाणी पोहोचवणे या कामांचा समावेश आहे. जिल्हा आणि विभाग पातळीवरच या कामांना तातडीने हिरवा कंदील मिळणार असल्याने, आता पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना मोठी गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.






